भाद्र ८ काठमाडौंं ___‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’को नाममा ८५ करोड रुपैयाँ बढी राज्यकोषको रकम सिध्याइएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसारदेखि सचिवालय सञ्चालन गर्न भन्दै ८५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको देखिएको छ ।
सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउँदै एक वर्षमा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्रुयाउने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको थियो । निकै तामझामका साथ करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर प्रारम्भ गरिएको भ्रमण वर्ष कार्यक्रम स्थगित हुँदा त्यतिबेला खर्च भएको सबै रकम अनुत्पादन भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाएर २० लाख विदेशी पर्यटक नेपाल भिœयाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारी फैलिएकाले अझैसम्म मुलुकको पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । जसका कारण त्यसबेला भ्रमण वर्षका नाममा जथाभाबी रूपमा भएका खर्च सबै अनुत्पादक भई राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
– महालेखाको प्रतिवेदन
– बोलपत्रबिना जथाभाबी खर्च, पारदर्शीता खोई ?
९ चैत २०७६ सालमा बसेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै १ वैशाख २०७७ देखि लागू हुनेगरी नेपाल भ्रमण वर्षको सचिवालय विघटन गरेको थियो ।
महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भ्रमण वर्ष अभियान सञ्चालनका लागि सचिवालयले ३५ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ । सो रकम खर्च गरी सञ्चालित कार्यक्रमले भविष्यमा पर्यटन प्रवद्र्धनमा अप्रत्यक्ष योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसबेला जथाभाबी रूपमा गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतका खर्च उपलब्धिमूलक नभएको महालेखाको दाबी छ ।
महालेखाले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भ्रमण वर्ष सचिवालयले ३० करोड ६३ लाख १० हजार बढी खर्च भएको र जसमध्ये स्वदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २६ करोड ६६ लाख ७७ हजार एवं विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड ९६ लाख ३३ हजार खर्च भएको औंल्याएको छ ।
विदेशी पर्यटक नेपाल भिœयाउने अभियानअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको प्रसार कम गरी स्वदेश केन्द्रित प्रचार हुँदा उद्देश्यअनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन नभएको कमजोरी पनि महालेखाको सो प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । महालेखाले त्यतिबेला मनलाग्दी रूपमा भएका विविध खर्चमा पारदर्शितासमेत नभएको पाइएको बताएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ अन्तर्गत नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भई पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । बोर्डको स्थायी संरचनाबाट सो अभियान सञ्चाललन नगरी छुट्टै अस्थायी संरचना खडा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नदेखिएको महालेखाको भनाइ छ ।
महालेखाले भ्रमण वर्ष सचिवालयले काठमाडौंको ठमेल त्रिदेवीमार्गस्थित केशर महलको मर्मत सम्भारमा ५६ लाख रुपैयाँ बढी खर्च गरेको देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भूकम्पबाट क्षति पुगेको केशर महालको सो भवन मर्मतसम्भार गर्न मात्र ५६ लाख २९ हजार बढी खर्च भएको भन्दै महालेखाले राष्ट्रिय पुुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट रेक्ट्रोफिट गर्नुपर्ने बताएपछि सो सचिवालयसमेत १ फागुन २०७६ देखि नक्सालमा भाडामा सारिएको अवस्थामा भएको खर्चलाई समेत अनावश्यक भनेको छ ।
त्यसपछि नक्सालको निजी घरको मर्मतसम्भार गर्दा मात्र पनि थप ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ सचिवालयबाट खर्च भएको र नक्सालको भवनमा सचिवालय सरेको दुई महिनापछि सचिवालय नै विघटन भएकाले त्यतिबेला भएका खर्च त्यसै खेर फालेर राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ को दफा ९ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद गर्दा राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, सचिवालयले बिनाबोलपत्र करोडौं रकमबराबरका सामग्री सोझै खरिद गरेको पाइएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
भ्रमण वर्ष सचिवालयले विभिन्न कार्यक्रम गर्दा १२ करोड ८५ लाख ४० हजार र भ्रमण वर्षको उद्घाटनका लागि ४ करोड १३ लाख ७४ हजारको खरिद गरेको पाइएको छ । ४ करोडबराबरको खरिदमा १५ दिनको बोलपत्र आह्वान गरेर साना प्याकेज बनाएर सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद नगरी पटक÷पटक सोझै खरिद गरेकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
सचिवालयले कर्णाली नदीमा -याफ्टिङ सञ्चालन, पर्यटन प्रवद्र्धनका विभिन्न दृश्य, भिडियो, शिवशक्ति सर्किट, नमस्ते सेन्टर निर्माण र टुरिजम इन्भेस्टमेन्ट समिटलगायतका दृश्य सामग्री, अध्ययन प्रतिवेदन तथा निर्माण तयार गर्न १ करोड ४९ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको बेरुजु साढे ४४ करोड
महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका १२ वटा विभिन्न निकायमा ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखाएको आंैल्याएको छ । जसमा १ करोड १४ लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की देखिएको र पर्यटन मन्त्रालयका संगठित संस्था र समिति गरी १४ वटा निकायमा ९७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको भन्दै महालेखाले सो बेरुजु असुल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ साभार राजधानी
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
