आयातको हिस्सा निरन्तर घट्दै जाने क्रममा समग्र राजस्वमै असर

कार्तिक ४ काठमाडौं___ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो । यो सो वर्षको लक्ष्य पूरा नभएको अवस्था मात्र नभई अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संकलित रकमको तुलनामा समेत ठूलो गिरावट हो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आव २०७९/८० को अद्यावधिक विवरण अनुसार यस आवमा अघिल्लो आवको तुलनामा राजस्व १०.२ प्रतिशत कम संकलन भएको छ । यस आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो ।

तर, संकलन भने ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो लक्ष्यको ६८.२ प्रतिशत मात्र हो । मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विन्दुबाट संकलन हुने राजस्वको हिस्सा निरन्तर घट्दै जाने क्रममा समग्र राजस्वमै असर परेको हो । अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ– ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहन पुग्यो । साथै केही वस्तुको आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण वस्तु पैठारीमा उल्लेख्य कमी आएको थियो । जसले गर्दा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व घटेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव समग्र राजस्व परिचालनमा परेको छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार यस आवमा मुलुकभित्र आन्तरिक मागमा कमी आयो । जसका कारण आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो । यसरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा त्यसको असर राजस्व संकलनमा पर्न पुगेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्वको हिस्सा यस वर्ष ४४.३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो राजस्वको हिस्सा ५०.६ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवमा आयात भएका १० प्रमुख वस्तु र परिवर्तन

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले गरेको विश्लेषण अनुसार आव २०७९/८० मा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ७.३ प्रतिशतले ह्रास आयो । फलाम तथा स्टील र त्यसका उत्पादनको आयातमा ९.८ प्रतिशतले कमी आयो । मेशिनरी तथा पार्टस्को आयातमा ३०.१ प्रतिशतको ह्रास आयो ।

इलेक्ट्रिक र इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा ५.४ प्रतिशतले गिरावट आयो । यातायातका साधन र त्यसका पार्टपुर्जाको आयातमा ४७.७ प्रतिशतले ह्रास आएको समेत केन्द्रले जनाएको छ । औषधिको आयात ३७.९ प्रतिशत, दूरसञ्चारका सामग्रीको आयात ३२.३ प्रतिशत र पाम तेलको आयातमा ३४.१ प्रतिशतले कमी आएको केन्द्रको तथ्यांक छ । नेपालमा आयात हुने वस्तुमध्ये औद्योगिक कच्चा पदार्थमा काम लाग्ने प्रकृतिका वस्तुको आयात ५४.७ प्रतिशत र फाइनल प्रडक्टको आयातको हिस्सा ४४.६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्वमा कहाँ चुक्यो सरकार ?

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई सरकारले ६ खर्ब २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य दिएको थियो । विभागको तथ्यांक अनुसार असार मसान्तसम्म विभागले ४ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यको ७६.५८ प्रतिशत हो ।

आन्तरिक राजस्व अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा भने नजिक नजिक पुगेको छ । सो आवमा ४ खर्ब ८३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन भएको थियो । विभागका अधिकारीहरू समग्र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताले आन्तरिक राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउँछन् ।

सामान्यतया मुलुकमा माग बढेको अवस्थामा आयात बढ्छ । त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ र सोही अनुसार आन्तरिक राजस्व समेत वृद्धि हुन्छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली नेपालमा आयात र आन्तरिक अर्थतन्त्रबीच प्रत्यक्ष प्रभाव रहने भएकाले आयात घट्दा स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समेत सुस्तता देखिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष आन्तरिक राजस्वमा घरजग्गा कित्ताकाट रोकिनु र सेयर बजारमा आएको कमीले उल्लेख्य राजस्व संकलन घटेको छ । उपभोग्य सामानबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो कमी आएको छैन । आयकर तर्फ पनि ब्याजकरमा ठूलो खाडल छैन । यस अवस्थामा घरजग्गा कारोबार र शेयर बजारमा त्यसअघिको आवको तुलनामा सुस्तता आएको भन्न सकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यी दुई क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक समेत हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा उत्पादन, बिक्री र सेवामा लाग्ने मूअक लक्ष्यको ८३.८ प्रतिशत संकलन हुँदा पैठारीमा लाग्ने मूअक भने लक्ष्यको ६५.३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको देखिएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क लक्ष्यको ८०.७ प्रतिशत संकलन हुँदा पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क ४०.३ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । सरकारले मदिरा आयातमा लगाएको रोकको प्रभाव राजस्वमा देखिएको छ ।

आयकरमा आएको कमीले आन्तरिक अर्थतन्त्र भित्रको समस्या देखाएको छ । आयकरमा ७१.१ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ । ब्याजकर समेत लक्ष्यको ८२.८ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । गैरकर राजस्व समेत लक्ष्यको मात्र ८४.९ प्रतिशत देखिएको छ । कुल राजस्वमा मूअकको योगदान २९.९ प्रतिशत रहेको छ । यसपछि आयकर, भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र गैर कर राजस्वको रहेको छ ।

कुन शीर्षकमा राजस्व बढी प्रभावित

साभार ऑनलाइन खबर