साउन २७ काठमाडौँ___ करिब १७ वर्षअघिको गौर हत्याकाण्डलाई लिएर सत्ता साझेदार दुई दल माओवादी र जसपाबीचको सम्बन्ध चिसिन थालेको छ । गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको चौथो दिन (शुक्रबार) जसपाले पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालीन माओवादीका कारण उक्त घटना भएको आरोप लगाएको छ । माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकार विगतका सम्झौता उल्लंघन गर्दै रहस्यमय ढंगले अघि बढेकामा उसले खेद व्यक्त गरेको छ ।
२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसात्मक झडपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जसपा) का कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी २७ माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । घटनामा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेता–कार्यकर्तालाई दोषी किटान गरी रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गरिएको छ । जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेमा यादव पनि कानुनी प्रक्रियामा तानिने छन् ।
यही सम्भावनाबीच जसपाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत गौर हत्याकाण्डमा अध्यक्ष यादवलाई राजनीतिक पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण ढंगले फसाउन खोजिएको बताएको छ । उसले मंगलबारको सहमतिलाई ‘रहस्यमय’ भनेको छ । ‘दोषी उम्काउने र घटनामा संलग्न नै नरहेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई बदनियतपूर्ण ढंगले जबर्जस्ती फसाउने कार्य सरकारले तत्काल बन्द गरोस्,’ पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वपक्षीय उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सत्य–तथ्य पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गरियोस् ।’
जसपाले गौरकाण्डका विषयमा जारी गरेको १६ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिको ८ वटा बुँदामा घटनाको दोषी माओवादी भएको प्रस्ट्याउन खोजिएको छ । २०६३ माघ ५ मा लहानमा माओवादी कार्यकर्ताको गोलीबाट रमेश महतोको मृत्यु भएको घटनालाई गौर हत्याकाण्डसँग जोडिएको छ । पार्टी प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले सोही घटनाको विरोधमा आन्दोलन थप तीव्रताका साथ फैलिँदै जाँदा तराई–मधेशमा माओवादी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीच झडप र आक्रमणका घटना भएको बताए ।
‘तराई–मधेशका विभिन्न भूभागमा मधेशी जनअधिकार फोरमले आयोजना गरेका आमसभा र विरोध प्रदर्शनलगायत कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने निर्णय तत्कालीन नेकपा माओवादीले गर्यो,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘खासगरी भैरहवा, नेपालगन्जलगायत स्थानमा माओवादी छापामारद्वारा हातहतियारसहित भीषण आक्रमण गरी मञ्च तोडफोड र आगजनी गर्ने, सभा बिथोल्ने कार्यसमेत गर्दै मुलुकलाई थप द्वन्द्व र मुठभेडतर्फ धकेल्ने कार्य भयो ।’
०६३ चैत ७ मा मधेशी जनअधिकार फोरमले रौतहट प्रशासनसँग १२ दिनअगावै स्वीकृति लिई गौरस्थित राइस मिलको मैदानमा आमसभा आयोजना गरेकामा प्रशासनले रोक्दारोक्दै माओवादीले दुई दिनअघि मात्रै कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्दा घटना भएको उनले बताए । फोरमले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको केही समयपछि विभिन्न जिल्लाबाट हातहतियारसहित आएका माओवादी लडाकुले बम विस्फोट र फायरिङ गर्दै मञ्चमा आक्रमण गरेको जसपाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उक्त घटना हुनुमा तत्कालीन माओवादीको भ्रातृ संगठन मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव प्रभु साहको हठ कारक रहेको समेत जसपाले जनाएको छ । माओवादीबाट एमाले हुँदै हाल आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी (आजपा) स्थापना गरेका साह प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत छन् । पछिल्लो समय गौर हत्याकाण्डपीडितलाई संगठित गर्दै सरकारसम्म पुर्याउन आजपाले भूमिका खेलेको थियो । गत मंसिर ३ को निर्वाचनमा साह रौतहट–३ बाट स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचित भएका थिए ।
जसपाले घटनाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति, उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा गठन भएको जाँचबुझ आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनमा पनि माओवादीकै कारण घटना भएको दाबी गरिएको छ । ‘मधेशी जनअधिकार फोरमको शान्तिपूर्ण सभामाथि तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गर्दा दुःखद् घटना भएको प्रतिवेदनहरूको निष्कर्ष छ,’ जसपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जसपाले घटनाका सम्बन्धमा बुझाइएका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ । उपरोक्त छानबिन प्रतिवेदनहरू आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले सम्झौता गर्नु रहस्यमय रहेको जसपाले जनाएको छ । जसपाले तराई–मधेश–थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । सरकारले ०७३ मा उक्त आयोग गठन गरेको थियो ।
जसपाले वर्तमान परिस्थितिमा सरकारमा हुँदा वा प्रतिपक्षमा बस्दा माओवादीसँग वर्षौंदेखि कार्यगत एकता, गठबन्धन र सहकार्य हुँदै आएकामा माओवादी नेतृत्वकै सरकारले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र सद्भाव बिथोल्ने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ । गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिसँग भएको मंगलबारको पाँचबुँदे सहमति ०६४ भदौ १३ को नेपाल सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच भएको सम्झौता तथा ०६४ फागुन १६ मा नेपाल सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच भएको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन भएको जसपाको भनाइ छ । फोरमसँग भएको २२ बुँदे र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौतामा फोरमलगायत अन्य मधेशी नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा अविलम्ब फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख छन् ।
गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागरदेवी उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको मंगलबारको सहमतिमा ‘गौर घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ । जसपाको आपत्ति यही बुँदामा छ । यसका साथै सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुन छुट भएका व्यक्तिका हकमा सहिद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा सहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने, घटनामा घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिका लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्ने पनि सहमति छ ।
१६ बुँदे प्रेस विज्ञप्ति पढेर सुनाएपछि पत्रकारहरूको प्रश्नमा जसपा प्रवक्ता सुमनले सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने विषय सरकारको व्यवहारमा निर्भर रहने बताए । ‘हिजो जाहेरी पूर्वाग्रही ढंगले हाल्न लगाइएको थियो, अहिले सरकारले छानबिनका प्रक्रिया गलत नियतले अघि बढाउँदै छ,’ उनले भने, ‘कसको हठले घटना भयो ? सरकारले मुख्य पात्रलाई लुकाएर निर्दोषलाई फसाउन खोज्दै छ ।’ साभार कान्तिपुर
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
