कार्तिक १४ काठमाण्डौ___ सीओपी (कोप) को पूरा रुप ‘कन्फरेन्स अफ द पार्टीज’ हो । कोप हरेक वर्ष हुन्छ । यसमा १९७ देश सदस्य छन् । कोप ‘युनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको सम्मेलन हो । यूएनएफसीसीले हरेक वर्ष यो सम्मेलनको आयोजना गर्छ । यूएनएफसीसीसीको मुख्यालय जर्मनीको बोनमा छ । कोप २६ भनेको सन् १९९५ मार्च २१ मा उक्त सन्धि लागू भएपछिका वार्षिक सम्मेलनको २६ औं संस्करण हो । पहिलो सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता यस्ता सम्मेलन हरेक वर्षजस्तो भइरहेका छन् । कोप २६ स्कटल्यान्डको ग्लास्गो सहरमा आइतबारदेखि सुरु हुनेछ । कोप २६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनका रुपमा हेरिएको छ ।
सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतापछि जलवायु परिवर्तनको असर न्युन गर्न विश्वले गरेका प्रगतिबारे यो सम्मेलनमा बहस हुने छ भने नयाँ प्रतिवद्धताहरूसमेत जनाइने बताइएको छ ।विश्वको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकहरूले पेरिसमा सहमति गरेका थिए । तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डीग्रीसम्म पुग्नसक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १.१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।
तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा आरीघोप्टे वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा झनै त्यस्ता गतिविधि उल्लेख्य बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जीवाष्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रम वृद्धि २ डिग्री सेल्सिअसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि मारमा परेका गरीब देशहरूलाई अर्बौं डलर रकम सहयोग गर्नेसमेत प्रतिज्ञा भएको थियो ।
विकसित मुलुकहरूले सन् २०२०–२०२५ सम्म बार्षिक १ सय बिलियन अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरूलाई प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा मात्रै १०० बिलियनको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ । पेरिस सम्झौताका बेला नै हरेक ५ वर्षमा पक्ष मुलुकहरूले गरेका प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो हिसाबले यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष (सन् २०२० मा) नै हुनुपर्ने थियो । तर, विश्वभरी कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सम्मेलन रोकिएको थियो । ग्लास्गो सम्मेलनले शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सन् २०३० भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ । जलवायु सम्मेलनलाई पछ्याइरहेका राजु पण्डित क्षेत्री यो पटकको सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतीपूर्तीको मुद्दा पेचिलो हिसाबले उठ्ने विश्लेषण गर्छन् । यसअघि विकसित मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको मुद्दालाई सतहमा ल्याउन आनाकानी गर्ने गरेका थिए ।
जलवायुजन्य हानी नोक्सानीमा नेपालको जोड
सम्मेलनमा यो पटक नेपालबाट कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिंदैछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टोली बेलायत आइसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवा आइतबार साँझ ग्लास्गो आउनेछन् । प्रधानमन्त्री सोमबार र मंगलबार ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि वर्ल्ड लिडर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । बीबीसीकाअनुसार सम्मेलनमा विश्वका १२० राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुने निश्चित भएको छ । राष्ट्रप्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । लिडर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसम्म सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा भाग लिन आउनुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तीन वटा नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलकाअनुसार नेपालले खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) र राष्ट्रिय अनुकुलन योजना यूएनएफसीसीसीमा पेश गरिसकिएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय अनुकुलन योजना २०२१–२०५०, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज) सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा र खुद शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) मा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति मन्त्रिपरिषदले पास गरेको थियो । सरकारले कोप २६ मा उठाउने आफ्ना मुद्दा पनि तय गरिसकको छ । नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर तथा जलवायुजन्य हानी, नोक्सानी र क्षतिलाई अनुकूलन भन्दा पर्याप्त र सहज किसिमको बजेटमार्फत् विशेष कार्यक्रमहरूबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेगरी स्थिती पत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरेको छ । पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा पक्ष मुलुकहले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावसँग सम्वन्धित हानी नोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा विस्तारै देखा पर्ने घटनाहरू रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता र हानी नोक्सानी न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा उपयुक्तता अनुरुप वार्शा अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रसमेतका उपायमार्फत् सहकार्य तथा सहजीकरणको आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसमेत सम्झौतामा छ । नेपालले तयार गरेको स्थितीपत्रमा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्त (फाईनाईन्स) प्रदान गर्न विकसित मुलुकहरू तत्पर हुनुपर्ने अडान लिइएको छ ।
‘नेपालजस्तै कमजोर र विकासशील मुलुकको हानी नोक्सानी र क्षतिका मुद्दामा काम गर्न अलग्गै वित्त (फाइनान्स) को व्यवस्थापनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं’, स्थितीपत्रमा भनिएको छ, ‘विकसित देशहले जलवायु नोक्सान करलगायत अन्य विभिन्न नवीन स्रोतहरूबाट हानि नोक्सानी र क्षतिका लागि नयाँ र अतिरिक्त परिचालन गर्न सक्दछ । विकसित मुलुकहरू र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले विश्वमा वृद्धि भइरहेका विपद्का सबै घटनाहरूको कारक जलवायु परिवर्तन नै हो भन्नेमा सहमत छैनन्, त्यसैले उनीहरूले हानी नोक्सानी र क्षति (लस एण्ड ड्यामेज) का लागि अलग्गै वित्त (फाइनान्स) व्यवस्थापन गर्न तयार छैनन् । नेपालसहित अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज्) र टापुजन्य मुलुक र भलनरेबल समुहको समुहले भने हानी नोक्सानी र क्षतिका लागि वित्त व्यवस्थापन र अलग्गै संयन्त्र तयार गर्न विकसित मुलुकहरूतत्पर हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेको धेरै भइसकेको छ ।
नेपालले तयार गरेको स्थिती पत्रमा जीसीएफको वित्त निकासी प्रक्रिया ढिलो र जटिल भएको तथा नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि बोझिलो भएकोसमेत उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरलीकृत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, जीसीएफमा पठाइएका प्रस्तावहरूको अनुमोदन प्रक्रियालाईसमेत चुस्त र छिटो प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन ध्यान दिनुपर्ने नेपालको मत छ । अहिले जीसीएफबाट एउटा परियोजना प्राप्त गर्न २ देखि ३ वर्षसम्म लाग्छ । नेपालले जीसीएफबाट अहिलेसम्म बल्ल तीन वटा परियोजना प्राप्त गरेको छ । ‘नेपाल पारदर्शी र सजिलैसँग सुलभ जलवायु वित्तको मार्गचित्र चाहन्छु, वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाकी प्रमुख राधा वाग्लेले भनिन्, ‘गरीब र कमजोर देशहका लागि जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीजस्ता देशलाई विशेष गरी अनुकुन र हानी नोक्सानीका कार्यका लागि अनुदान दिनुपर्छ ।’
‘अनुकुलन कोष धेरै मान्यता प्राप्त संस्थाहकालागि खुला हुनुपर्छ’, स्थिती पत्रमा छ, ‘कोप २६ ले विकासशील देशहको आवश्यकता र नवीनतम विज्ञानको आधारमा जलवायु वित्तमा एक नयाँ सामुहिक मात्रा निर्धारित लक्ष्यको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । दसैंअघि भुटानको राजधानी थिम्पुमा भएको नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय वैठकले पनि कोप २६ मा जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ । एलडीसीका मन्त्रीहरूको उच्चस्तरीय वैठकले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विकासोन्मुख देशले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य हानी नोक्सानी र क्षतिलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्दा उनीहरूले धेरै किसिमका विपदको सामना गर्नुपर्नेमासमेत जोड दिएको थियो । ‘राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (२०२१–२०५०) मा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेकाअनुसार अनुकूलन कार्यक्रम (एडप्टेशन) हरूको कार्यान्वयनको लागि सन् २०५० सम्म कूल ४७.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो रकममध्ये नेपालले कूल १.५ बिलियन अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ बिलियन अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । ‘सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक वर्ष नेपालको लागि २.१ बिलियन अमेरिकी डलरको वित्त (क्लाईमेट फाईनाइन्स) प्रवाह हुन जरुरी देखिन्छ’ काफ्लेले भने । सन् २०५० सम्ममा थप २६.४ बिलियन अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने र २०३१ मा योजनाको मध्यकालीन समिक्षा पश्चात यो रकम थपघट हुन सक्ने कार्ययोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालले दातृ निकायहरू र प्राविधिकहरूसँगको सहकार्यमा ‘हानी नोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्याढाँचा’ तयार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रह र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशिलता वृद्धि गर्नेलक्ष्य सहित यो ढाँचा तयार गरिएको हो । ‘अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय व्यवस्था, अध्ययन अनुसन्धान, प्रविधिको बिकास र बिस्तार मार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि स्रोत साधनको न्यायोचित परिचालन र वितरण सुनिश्चत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ’ उनले भने ।
नेपालको संकल्प– सन् २०४५ मा शून्य उत्सर्जन
नेपालले हालै पारित गरेको ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ अनुसार कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नेपालले स्वच्छ उर्जा व्यापारमार्फत सिमापारमा गरेका न्यूनीकरण योगदानको पनि पहिचान होस् भन्ने चाहेको छ । सन् २०१९ मा नेपालको जम्मा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन्दर्भ परिदृष्यका आधारमा २ करोड ३० लाख मेट्रिक टन थियो । यो परिमाण सन् २०३० मा ३ करोड ४० लाख र सन् २०५० मा सात करोड ९० लाख हुने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०१५ मा उर्जा बाहेकको उत्सर्जन ४६ प्रतिशत छ भने उर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन ५४ प्रतिशत छ । सन्दर्भ परिदृष्यमा गैरउर्जा क्षेत्रको उत्सर्जन सन् २०५० सम्ममा बिस्तारै घटेर कूल उत्सर्जनको ३२ प्रतिशतमा पुग्ने अपेक्षा छ ।
सन् २०१९ मा भू–उपयोग, भू–उपयोग परिवर्तन र् वनबाट कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन अनुमानित ८० लाख मेट्रिक टन थियो भने सन् २०५० सम्म यो बढेर १ करोड ७० लाख मेट्रिक टन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।खुद कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० मा ३ करोड मेट्रिक टनले र सन् २०५० मा ५ करोड मेट्रिक टनले घट्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । सन् २०३० पछि खुद कार्बन उत्सर्जन वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने अपेक्षा छ । सन् २०४५ वा सो भन्दा अगावै खुद शून्य उत्सर्जन र सन् २०५० तिर कार्बन उत्सर्जन ऋणात्मक बनाउन सम्भव रहेको रणनीतिमा उल्लेख छ ।
एलडीसीको मुद्दा– हानी नोक्सानीलाई प्राथमिकता
नेपालसहितका अति कम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहको २६ औं सम्मेलन (कोप २६) मा जलवायुजन्य हानि नोक्सानी र क्षतिको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साझा धारणा तय गरेको छ । कोप २६ मा यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिन नसक्ने आशंका गर्दै एलडीसीले कोप २६ का अध्यक्षसमेत रहेका बेलायती सांसद आलोक शर्मालाई २७ अक्टोबरमा चेतावनी पत्र दिएको छ । दुई वर्षअघि स्पेनको म्याड्रिडमा भएको कोप २५ मा पनि एलडीसीले जलवायुजन्य क्षति र हानि नोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठाएको थियो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
