कार्तिक ९ काठमाण्डौ___ अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् २०७६/०७७ मा तारकेश्वरमा रहेको एक ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट १५ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरेको थियो तर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ करोडभन्दा कम संकलन भयो । अघिल्लो समयमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी भए तापनि बचतकर्ताले सहकारीमा पैसा बचत गरेका थिए तर पछिल्लो समय बचतकर्ताले धेरै पैसा बचत गरेनन् ।‘अहिले बचतकर्ताले सहकारीलाई विश्वास नै गर्न छाडे । दैनिक १ हजार बचत गर्नेले अहिले ५० रुपैयाँ मात्रै बचत गर्छन् । ऋण लिन पनि त्यति धेरै आएका छैनन्,’ सहकारीका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले लोकान्तरसँग भने । पछिल्लो समयमा सहकारी तथा कोअपरेटिभमा भएको ठगीले गर्दा सहकारीप्रति जनताको विश्वास गुमेको उनले बताए । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सिभिल सेभिङ एण्ड कोअपरेटिभ लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसहित १२ जनालाई पक्राउ गर्यो । सीआईबीमा १३७ जना पीडितले ७० करोड ८७ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएपछि उनी पक्राउ परे ।
सहकारीले ८ अर्ब ठगी गरेको भन्दै १ हजार २०० भन्दा धेरैले उजुरी गरिसकेका सीआईबीले जनाएको छ । सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ को प्रावधानविपरीत काम गरेको भन्दै प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित १२ जनामाथि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले २०७७ चैत २२ गते गूडविल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठलाई ७९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । आफूहरू ठगिएको भन्दै परिसर ललितपुरमा १०० भन्दा धेरै व्यक्तिले उजुरी दिएपछि श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । बचतकर्ताको पैसा मिटर ब्याजमा लगाउँदा डुबेको बयान श्रेष्ठले प्रहरीलाई दिएका थिए । जिल्ला अदालत ललितपुरले श्रेष्ठसहित उपाध्यक्ष दिपेन्द्र कोइराला, कोषाध्यक्ष सपना खड्का र सचिव विशाल केसीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो भने पूर्व सञ्चालक ३ जनामध्ये रविन महर्जनलाई २० लाख, राजु महर्जनलाई १५ लाख र शैलेश खड्कीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । पछिल्लो समय सहकारीको नाममा पैसा जम्मा गर्ने बचतकर्ताको पैसा अन्य ठाउँमा लगानी गरेर संस्था डुबाउने घटनाहरू बाहिरिइरहेका छन् । नेपालमा भएका सहकारीले ८ हजार ९१६ सदस्य निक्षेपकर्ताको १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा डुबाएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिको तथ्यांक अनुसार सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ वटा सहकारी संस्थाले १ खर्ब ८० अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ डुबाएका छन् ।
२०७४ कात्तिक २० गते ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडले निक्षेपकर्ता तथा आफ्ना सदस्यको पैसा डुबाएपछि स्थापना भएको व्यवस्थापन समितिले सरकारमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीले पैसा डुबाएको तथ्यांक राखेको व्यवस्थापन समितिकी सदस्य टीका बुढाथोकीले बताइन् ।‘अहिलेसम्म हामीकहाँ मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेर कारवाही र समस्या समाधानको लागि पठाएका १२ संस्थाबाट १ खर्ब ८० करोडभन्दा धेरै पैसा डुबाएको तथ्यांक आएको छ,’ सदस्य बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भनिन् । २०७४ सालमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ओरेन्टल कोअपरेटिभले ७ हजार ६४६ जनाको १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ डुबाएको छ । स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले १७५ जनाको २१ करोड ८४ लाख, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिम लिमिटेडले ३५२ जनाको ९६ करोड ६४ लाख, प्रभू बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १३८ जनाको २६ करोड ७१ लाख, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले ५१ जनाको ४ करोड ८२ लाख, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ५६ जनाको ८ करोड ६८ लाख, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १० जनाको १ करोड १३ लाख, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले १४ जनाको १ करोड ६६ लाख, भेगास बचत तथा ऋण सरकारी संस्थाले १७ जनाको ३ करोड ५४ लाख, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभले १६ जनाको १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ डुबाएको छ । उनीहरूलाई सरकारले २०७५ असार १८ गते समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो ।
२०७५ फागुन १९ गते सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । उसले ३४० जना सदस्यको १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ डुबाएको थियो भने २०७६ साउन १२ गते समस्यग्रस्त घोषणा भएको लुःनिभा बहुद्देश्यीय सरकारी संस्थाले २१४ जनाको २० करोड ७३ लाख रुपैयाँ डुबाएको व्यवस्थापन समितिको तथ्यांकले देखाउँछ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन समितिकी सदस्य टीका बुढाथोकीका अनुसार निक्षेपकर्ता तथा सदस्यको पैसा डुबाएका सहकारीका अधिकांश सञ्चालकले नियतबश डुबाउन खोजेको देखिएको छ । ‘हामीकहाँ आएका सहकारीका सञ्चालकको नियत नै पैसा उठाएर ठग्ने भएको देखिएको छ,’ सदस्य बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘बचतकर्ताबाट पैसा उठाएको कुनै पनि तथ्यांक देखिँदैन, भएकाहरूले पनि कम्प्युटरबाट डाटा नै हटाउने गरेको देखिन्छ । कतिपयले सहकारीबाट ऋण लगेका सदस्यको फाइल तयार गर्ने तर ऋण तिरेको पैसाको हिसाब नराख्ने गरेको समेत देखिएको छ । सदस्यले समितिमा दिएको बयान उदृत गर्दै सदस्य बुढाथोकीले भनिन्, ‘हामीले सिंहदरबार अगाडि उहाँ (एक सहकारीका सञ्चालक) सँग भेट भयो, पैसा माग्नुभयो । हामीले दियौं, रिसिभ माग्दा म अफिस गएर मिलाउँछु चाहिँदैन भन्नुभयो, पछि त पैसा तिरेको कुनै पनि रेकर्ड छैन ।’
कतिपय सञ्चालकले प्रहरीका आईजीपी, निजामती कर्मचारी, विभागका कर्मचारी, नेता लगायतलाई पाल्नमै खर्च गरेर समेत सहकारी डुबाएको देखिएको बुढाथोकीले लोकान्तरलाई बताइन् । सहकारी सञ्चालनभन्दा पनि पैसा उठाएर अन्य व्यापार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका सहकारीहरू डुबेका जनाइएको छ । बढी ब्याज दिने विज्ञापन गर्ने सहकारी समेत डुबेको बुढाथोकीले बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारीमा डुबेको पैसा मागदाबीको विवरण
बचतकर्ताको पैसा उठाएर सञ्चालकलाई छाडिदिन्छौं– व्यवस्थापन समिति
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकलाई कारवाही नहुने समितिले जनाएको छ । ‘हामीले व्यावहारिक पाटो हेरिरहेका छौं । फसेका बचतकर्ताको पैसा उठाएर दिएपछि हामीले कानूनी कारवाही गर्ने बाटो छैन । हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई छाडिदिन्छौं,’ समितिकी सदस्य टीका बुढाथोकीले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘फेरि सहकारी सञ्चालन गर्न पाउने/नपाउने विषयमा पनि कुनै मुद्दा उठेको छैन । उनका अनुसार हालसम्म बचतकर्ताको पैसा उठेपछि फेरि त्यही सहकारी सञ्चालन गर्न पाउँछन् तर व्यावहारिक पाटोका कारण भविष्यमा सोही सहकारी सञ्चालन गर्न दिन नहुने बुढाथोकीले बताइन् । अहिले व्यवस्थापन समितिले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सञ्चालकको जग्गाजमिन बिक्री गरेर बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गरिरहेको छ । समितिले अहिले केही बचतकर्तालाई मात्र पैसा उपलब्ध गराएको र अबको ४ महिनामा अन्यलाई पनि उपलब्ध गराउने सदस्य बुढाथोकीले लोकान्तरलाई बताइन् । समितिले पैसा वितरण गर्दा बिरामी सदस्यलाई प्राथामिकतामा राखेर पैसा फिर्ता गरिरहेको छ ।
ओरेन्टल कोअपरेटिभमा ठूला–ठूला (नेता, कर्मचारी, भूतपूर्व सेना) बचतकर्ताहरू भएकाले कारवाहीको लागि सहकारी विभागमा पठाएको र अन्य ९ वटा सहकारीको अनुसन्धान, सम्पत्तिको छानबिन, सञ्चालक सदस्यको बयान भइरहेको सदस्य बुढाथोकीले बताइन् ।
हाम्रो हातमा अधिकार छैन– सहकारी विभाग
सहकारीको कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकाय सहकारी विभागले समस्याग्रस्त सहकारी र कानूनविपरीत कार्य गरिरहेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको जनाएको छ । देश संघीयतामा गएपछि समस्याग्रस्त भएकाहरूलाई कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई भएकाले कारवाही गर्न समस्या भएको सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार खिमानन्द आचार्यले बताए । अहिले कारवाहीको अधिकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई छ, हामी त पुलको काम मात्र गर्ने हो,’ उपरजिस्ट्रार आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले कारवाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएकाले कति समस्याग्रस्त छन् भन्ने कुरा पनि तथ्यांक पाउन गाह्रो हुन्छ । विभागले अहिले सहकारी बैंक लगायत २ वा २ भन्दा धेरै प्रदेशमा शाखा भएका १२५ वटा संस्थाको मात्रै प्रत्यक्ष नियमित गरिरहेको छ । कानूनमा विभागले नियमन गर्ने विषय उल्लेख नभएकाले पनि कति बचतकर्ता ठगिएका छन् भन्ने विषयको यकिन तथ्यांक नआउने आचार्यले बताए ।
भगिनी संस्थामा लगानी गर्दा डुबे सहकारी
कतिपय संस्थाले सहकारीमार्फत अन्य भगिनी संस्थामा लगानी गर्दा डुबेको देखिएको सहकारी विभागले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘कतिपयले सहकारीलाई पैसा उठाउने माध्यम बनाएका छन्, त्यसले गर्दा समस्या देखिएको छ,’ विभाग एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारी ऐनको दफा ५० मा नियमले तोकेभन्दा अन्य ठाउँमा लगानी गर्न पाइँदैन ।‘सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्नेः (१) सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । तर समस्याग्रस्त भएका सहकारीले कानूनविपरीत लगानी गरेकाले बचतकर्ता डुबाएको देखिएको विभागले जनाएको छ । कतिपयले कानूनविपरीत हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, शेयर लगायतमा लगानी गरेको देखिएको ती अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।विभागको तथ्यांक अनुसार देशभरमा २९ हजार ८८६ सहकारी तथा बचत ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । जसमा १२५ संघ अन्तर्गत, ६ हजार २ प्रदेश अन्तर्गत र २३ हजार ७५९ वटा स्थानीय तहमा सहकारी दर्ता भएका छन् । देशभर ७३ लाख ७ हजार ४६२ जना सहकारीका सदस्यहरू छन् । ती सहकारीबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९४ अर्ब १० करोड ५० लाखको कूल शेयर पुँजी छ भने अहिलेसम्म ४ अर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बचत संकलन गरेको विभागको तथ्यांक छ । जसमध्ये ४२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहकारीले लगानी गरेका छन् ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
