१३ जेठ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नगर्न नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले न्यायपालिकामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरु नलिन र कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
‘वर्तमान सरकार संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सत्तामा आसिन छ। संसदीय प्रक्रियालाई छलेर दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरु लिँदैछ’ देउवाले भनेका छन्, ‘सरकारका सम्बन्धमा न्यायपालिकामा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णयहरु नलिन र कार्यान्वयन नगर्न म सरकारलाई खबरदारी गर्दछु।’
सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्वलाई सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग नगर्न र सरकारी संयन्त्रमा कार्यरतहरुलाई दुरुपयोग हुनबाट अलग रहन पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले बर्तमान अवस्थामा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा केन्द्रित गर्न र निषेधाज्ञाका कारण निम्न आय भएका आम नागरिक, साना व्यवसायी, श्रमजीवीहरुको राहत र सहयोगका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन् ।
सभापति देउवाले यसअघि पनि पटक-पटक कोरोना रोकथाम, उपचार र राहतमा केन्द्रित हुन सरकारसँग आग्रह गरिएको स्मरण गराएका छन्। कांग्रेसले जेठ ६ गते प्रधानमन्त्रीलाई १५ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
देशैभर अस्पताल पहुँचको सिमितता, खोप, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावका कारण संक्रमण र मृत्युदर कम हुन नसकेको भन्दै सरकारको अर्कमण्यता र उदासिनताका कारण बढेको संक्रमण रोक्न फेरि पनि सरकारले निषेधाज्ञाको साहारा लिएको देउवाको आरोप छ।
‘निषेधाज्ञाको असर पनि हचुवा गृहकार्य र कमजोर व्यवस्थापनका कारण प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संक्रमण फैलन नदिने उद्देश्य प्राप्त गर्न निषेधाज्ञाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्दै नागरिकका दैनिक आवश्यकताको सहज र सरल आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न सरकार कार्यरत हुनु पर्ने हो। तर निषेधाज्ञा कडाइका नाममा जनतामा हाहाकार र असुरक्षा बढाउने काम हुँदैछ। कोभिड-१९ संक्रमणलाई सरकार सत्ता सुरक्षाको कवच र जनअधिकार कुण्ठित गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछ’ देउवाले भनेका छन्।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
