११ जेठ काठमाडौं । विपक्षीहरुले संसद् नै विघटन भइसकेको अवस्थामा जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताएका छन्।
सोमबार नेपाल कानुन समाजले बजेटसम्बन्धी गरेको छलफलमा पूर्वकानुनविद्, पूर्वअर्थसचिव र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट आवश्यक नभएको बताएका थिए ।
सो छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संसद् जीवित रहेको अवस्थामा मात्र जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको दाबी गरे ।
संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको उनको तर्क छ।
यता पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पनि संसद् नभएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन आवश्यक नभएको बताए। उनले साउन १ देखि बजेट कार्यान्वयनमा आउने भन्दै साउनमै पनि अध्यादेश ल्याउन सकिने बताए।
‘जेठ १५ को म्याद राख्नुको कारण संसदमा पर्याप्त छलफल भएर साउन १ गतेअघि नै पारित भई कार्यान्वयन होस् भनेर हो’, खनालले छलफलमा भने, ‘जेठ १५ गते टुँडिखेलमा भाषण गरेर वा सिंहदरबारको ग्यालरी बैठकमा पढेर बजेट ल्याउन आवश्यक छैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतको अभ्यासविपरीत सरकारले बजेट ल्याउन नहुने बताए । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनै परे पनि एक तिहाइ खर्च गर्ने गरी ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेको राजनीतिक र संवैधानिक संकटको शिकार बजेट भएको छ। यस्तै अवस्था म अर्थमन्त्री हुँदा पनि भएको थियो। मैले नै दुईपटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हुँ’, छलफल कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री पुनले भने, ‘तर एकतिहाइ खर्च गर्ने गरी मात्र अध्यादेश जारी गरेको मेरो अनुभव छ ।’
यता सोमबार सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न रिट दायर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिविरुद्ध दायर रिटको एउटा बुँदामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनबाट सरकारलाई रोक्न आदेश दिन माग गरिएको हो।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
