०६ जेठ काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद् सदस्य नरहेका मन्त्रीहरूलाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले आज सांसद् नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त भएका सात जनाको नियुक्ति बदर गर्दै कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले ३१ वैशाखमा मन्त्री नियुक्त भएका मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापालाई कामकाज गर्न नदिन आदेश दिएका हुन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचन जितेका उनीहरू एमाले र माओवादी एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि एमाले प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि माओवादीले उनीहरूलाई दल त्याग गरेको भन्दै सांसद्बाट पदमुक्त गराएको थियो। संघीय सांसद् नभए पनि मन्त्री नियुक्त हुन पाइने व्यवस्था संविधानमा छ, तर त्यसरी नियुक्त भएको ६ महीनाभित्र संसद्को सदस्यता लिइसक्नुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले बिहीबार पदमुक्त भएकामध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ पहिलोपटक ११ पुस २०७७ मा सांसद् नरहे पनि मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी २७ चैत २०७७ मा र रामबहादुर थापा ५ वैशाख २०७८ मा सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक मन्त्री नियुक्त भएका थिए। संविधानमा त्यसरी मन्त्री भएको ६ महीनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतले सांसद् सदस्य नभइ मन्त्री नियुक्त भएर सपथ खाएको ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसबिना दोस्रो पटक उनीहरूलाई मन्त्री नियुक्ती गरिएको कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै संविधान विपरित देखिएको ठहर गरेको छ।
“यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
