असाढ़ १२ काठमाडाैं__ आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले विकासे कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट खर्च ह्वात्तै बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार सुरु भएयता सरकारले दैनिक सवा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगततर्फको बजेट खर्च गरिरहेको तथ्यांक छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सरकारले पछिल्लो ११ दिन (असार १-११)मा मात्रै १३ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त तथ्यांकअनुसार अहिले सरकारले दैनिक औसत एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्षको सुरुमा खर्च नगर्ने र अन्तिम महिनामा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको हो। यसको अर्थ समयमा काम नगर्नु भएको अर्थविदहरु बताउँछन्। विकास निर्माणका काम ठेकेदारले समयमा नगर्ने र अन्तिममा बिल पेस गरेर बजेट सिध्याउने गरेको उनीहरु बताउँछन्। त्यसले गर्दा असारमा आएर पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ। तर, आजसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको जम्मा ४४.३९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको तथ्यांक छ। त्यसको ठीकविपरीत चालु खर्च भने ७६.८५ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) को बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा कूल तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये शुक्रबारसम्म जम्मा एक खर्ब ५६ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको तथ्यांक छ। अब बाँकी १९ दिनमा एक खर्ब ९६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन सम्भव देखिँदैन। उक्त लक्ष्यमा पुग्न दैनिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
असारे विकासको असर
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्च हुँदा विकास निर्माणको काम गुणस्तरीय नहुने, आर्थिक अनियमितता हुनेलगायत समस्या अर्थविद्हरुले औंल्याउँदै आएका छन्। ठेकेदारहरु हतार-हतारमा काम सकाएर भुक्तानी लिने र आयोजनाका अधिकारीहरुसमेत प्रगति देखाउन कामको गुणस्तर नहेरी भुक्तानी गर्न तयार हुने गरेका छन्। जसले गर्दा जनताबाट कर उठाएर राज्यले गर्ने खर्चको दुरुपयोग बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ। विभिन्न आयोजनाहरुको गुणस्तरमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरुले त्यसलाई पुष्टि गर्दै आएको छ।
यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अगाडि नै सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीसमेत असारमा हुने भएकोले खर्चको चाप बढी हुने गरेको दाबी गर्छन्।
पुँजीगत खर्च नहुने पुरानै रोग
हरेकपटक सरकार बन्दा विकासका नारा अघि सार्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने घोषणा गर्न छुटाउँदैनन्। तर, नतिजा त्यसअनुसार ल्याउन हालसम्मका कुनै पनि सरकारले सकेका छैनन्।
लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने नेपालको पुरानै रोग हो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर हरेक सरकार विकास निर्माण कार्यका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेको दोषबाट पन्छिने गरेका थिए।
तर, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनेपछि पनि यो समस्या हट्न सकेन। साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा आउँदासमेत कुनै पनि वर्षमा अपेक्षाकृत रुपमा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। कोरोना महामारी सुरु भएयता त्यो क्रम झन् खस्किएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प बनेका थिए। जसबाट पुँजीगत खर्च न्यून हुन पुग्यो।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यही समस्याले निरन्तरता पाएको छ। हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन्।
अर्थविद्हरुका अनुसार पुँजीगत खर्च नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा मुलुकले लिएको विकास, आर्थिक वृद्धिलगायतको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने उनीहरुको भनाइ छ। साथै, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनलगायतमा पनि यसको प्रभाव पर्न जान्छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
