लेखकः हिमालय बराल
पहिलो सविधान सभा २०६५ वाट आउन खोजेको वहुल राष्ट्र राज्य अर्थात जातियता सांस्कृतिकता भाषागतताका आधारमा राज्य निर्माण हुने अवधारणा अतिजातियता र अतिक्षेत्रीयताको निरपेक्ष आवाजले राजनीतिक तथा प्रशासनिक जोखिमताको कारण पतन हुन पुगो नेपालीजनले यसलाई अस्विकार गरेर फालेकै हो त्यसको अन्तिम धुकधुकीको झोंका हाल कसैवाट प्रस्फुटीत हुन पुगेको मात्रै हो यसले खासै अर्थ राखदैन यसै लेखकले राज्यहरु निर्माणमा हरिजन्टल मोडलको वकालत लेखहरु मार्फत गरेको थियो तर अतिजातिवाद र सम्प्रादायिकताले गिजोलेकोले भुगोलको अधारमा भर्टीकल मोडलमा ६ प्रदेश र केही हरिजन्टल र वसोवास सघनताको आधारमा १ प्रदेश गरी ७ प्रदेशको गठन भो तथा अधिकारको दृष्टीकोणले प्रदेश भन्दा स्थानियलाई वलियो वनाइयो खास गरी प्रदेशहरु समन्वयकारी भुमिकामा हो ।
संघीयतामा जाँदा खासगरी २ तहको सरकार निर्माण गरी स्थानिय तहलाई प्रदेश मातहत राखिन्छ तर हामीले स्थानिय तहलाई सरकारकै रुपमा सकीनसकी राखिऊ । प्रदेशलाई शासकिय प्रवन्ध गर्दा मन्त्रीमण्डलिय रुपमा नराखी मेयरहरु सहितको गभर्नर परिषद् प्रदेश सभाको साटो र वलियो अमेरीकन मोडलको गभर्नरको शासन जहाँ राज्य तहका सैनिक पनि उसले सन्चालन गर्न सक्छ अहिले त प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी पनि मुख्यमन्त्रीले सन्चालन गर्न सक्दैन यो मोडलमा हामी गएनौं दण्डात्मक न्यायिक शक्ती त हामीले प्रदेशलाई केही दिइएको छैन जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहत भएका कार्यालय प्रमुखहरुको मात्रै वैठक वसेर कुनै निर्णय गरेको समीक्षा गरेको मैले त सुनेको छैन प्रदेशका हाकीम साहेवहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युले नियमित अयोजना गर्ने वैठकमा अउनु हुन्छ कि त प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्युहरुलाइ प्रदेश सरकारको पनि प्रशासकिय एजेन्टको रुपमा अधिकार दिनुपर्छ अर्कातिर स्थानिय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु यस्तो वैठकमा आउन छोडनु भएको छ यसै शिलशिलामा मैले एक जना हाकीम साहेवलाइ सोधेको थिएँ उहाले भन्नु भो हामी आफै सरकार हौं वडा प्रमुखहरु विषयगत शाखाका प्रमुखहरु मेयर उपमेयरहरु वसेर वैठक गर्छौ अवश्यक भएमा सघीय र प्रदेश सरकारमा निर्णय सहित जान्छौं हो यही प्राक्टीस प्रदेश सरकारले जिल्ला तहमा गरेको छैन।
किन त यस्तो भन्दा अझै पनि प्रदेश सरकारको अवधारणा स्पष्ट छैन अमन चयन कायम गर्न शान्ती सुव्यवस्था कायम गर्न वजार नियमन गर्न प्रदेशका न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारी वकिलले मुद्धा दायर गरेर दण्ड सजाय दिलाउन सक्ने अधिकार छैन । यसको कारण के हो भने वहुल राष्टका हल्लाहरु अतिवादी विचारहरु आउँछन् भनेर नै प्रदेशलाइ प्रशासनिक रुपमा कमजोर वनाइएको हो पछिल्ला दिनहरुमा झन कमजोर आवाज विहिन मलिन भएर गइरहेका छन् । स्थानिय सरकारले कोविडको भ्याक्सीन खरिद गर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रदेश सरकारहरु मौन छन यसै वाट थाहा हुन्छ कति कमजोर छन प्रदेश सरकारहरु यसैले वहुल राष्टको घनचक्करमा लाग्नु भन्दा अहिलेको प्रदेशको शासकिय मोडलमा परिवर्तन गरी अमेरिकन मोडलमा जाऔं ।सक्छौं भने जातिय मोडल हैन व्यवस्थापकिय मोडलमा परिवर्तन गरौं प्रदेशको प्रादेशिक विकासको जिम्मा प्रदेश सरकारलाइ दिऔं ।
नेपालको संविधान २०७२ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने ऐन नियमहरु समानुपातिक समावेशी सम्वन्धी प्रावधान लागु गर्न वनाउनु पर्ने कानुनहरु आरक्षण सम्वन्धी व्यवस्थाहरु संविधानको प्रावधान अनुसार विशेष सँरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको गठन तथा कार्यान्वयन जस्ता सवैधानिक व्यवस्थाहरु लागु गर्दा वहुजातिय वहुसास्कृतिक वहुवर्गीय लगायत वहुपहिचानको सम्वोधन हुन्छ यस भन्दा अघी वढदा जातिय अराजकता मात्र हुन्छ नेपालको संविधान २०७२ हाइव्रीड रुपमा छ यो भन्दा अघी पहिचानका लागी वढाउनु हुदैन यदि वढाउने प्रयास भएमा इलाष्टिक चुडिए जसरी चुडिन सक्छ ।अर्को तर्फ धार्मिक निरपेक्ष भनेता पनि सनातन देखी चलिअइको धर्म सँस्कृतिको सँरक्षण लगायत धार्मिक सास्कृतिक स्वतन्त्रता सझँनु पर्छ भने वाट सवै सनातनी वैदिक प्राकृतिक धर्म प्रति राज्यले सम्मान गरेको छ यस भन्दा अघि या पछि कोही जान सक्दैन धर्मको नाममा कसैले राजनीति नगरे हुन्छ जसले अव आइन्दा धर्म र जातियताको नाममा राजनीति गर्न खोज्छ त्यस वाट आउने परिणाम उसले भोग्न सक्दैन यि विषयहरुमा सविधान सन्तुलित तथा सम्वेदनशिल अवस्थामा छ यसलाइ कोटयाउने प्रयास नगरौं ।
एउटा विषय पक्कै हो सविधानले दिइएका कार्यक्षेत्र र अधिकार सहितका स्थानियतहहरु लाइ प्रभावकारी र एउटा पुर्ण सरकारको रुपमा अघी वढाउन ७५३ स्थानिय तहहरु लाइ खुम्चाएर ५००को सख्या नजिक ल्याउनु पर्छ तत्कालिन पुर्व सचिव वालानन्द पौडैल सरको अध्यक्षतामा गठन भएको स्थानिय तह पुनर्सरचना अयोगले पनि कम सख्याको नै स्थानिय तहहरु सिफारिस गरेको थियो हामीले राजनीति अभिष्ट पुरा गर्न सख्या वढाइएको हो हाम्रो राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरुमा अझैपनि स्थानिय निकायकै धङधङगी रहेको छ ।
वहुल राष्ट होइन केही प्रदेशहरुका सीमना नमिलेका छन भने अधिकतम सहमतिमा मिलाउन सकिन्छ अव ७ प्रदेशहरु लाइ गिजोल्ने कार्य कसैले गर्नु हुदैन यस वाट उठने जोखिम कसैले लिन सक्दैन मैले माथि नै उल्लेख गरे अनुसार शासकिय प्रवन्धमा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं प्रदेशहरुलाइ साधनस्रोत अधिकार सम्पन्न विकासका सवाँहकका रुपमा अघि वढाउन सक्छौं सँघका धेरै कार्यालयहरु र कर्मचारीहरुलाइ प्रदेशमा ओराल्न सक्छौं तर प्रदेशका संख्याहरु थपघट गर्न सक्दैनौं ।
प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन भएको छ अदालतको फैसलामा हामी छौं खासगरी प्रतिनिधि सभाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरुलाइ ऐनको रुप या यसको विकल्प दिन सक्ने यसलाइ अस्विकृत गर्ने या नयाँ कानुनले प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्छ र वहुमत भएको नयाँ सरकार दिन सक्नु पर्छ एक पटक सरकारको लागी पुन ट्रायल हुन सक्ला यदि वहुमत प्राप्त सरकार हुने भए यि विषयहरु सामाधान हुने थिए यसको लागी फैसला हेरौं प्रतिनिधि सभा विघटन वदर भएर यही प्रतिनिधि सभा वाट वहुमत विश्वास लिन पाउने अवसर यहि सरकारले पनि पाउन सक्ला नभए पुनः नयाँ सरकार गठन तर्फ अघी वढला ।प्रतिनिधि सभाको विघटन सदर भएमा वा अर्को सरकार पनि विश्वासको मत लिन असफल भएमा हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने छौं ।
५ वर्ष होइन हामीले सरकारको केही समय स्थायित्व खोजेको हो भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ७ वर्ष नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुका पदाधिकारि लगायत सदस्यहरुको समेत कार्यकाल ७ वर्ष वनाअ प्रधानमन्त्री नियुक्ति पश्चात कम्तिमा ४ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरौं यो जोखिम कम मोलेर सँसदिय व्यवस्था सुधार्ने उपाय हो होइन भने प्रत्यक्ष राष्टपतिको व्यवस्थामा जाऔ।अधिकारविहिन तथा कामविहिन पदाधिकारी र कार्यालयहरु खारेज गरौं जस्तै प्रदेश प्रमुख र कार्यालय उहाले गरेको काम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधिशले गर्नु हुन्छ राष्ट्रिय सभा जरै देखी फाल्दिए हुन्छ प्रतिनिधि सभा विघटन हुदा केही काम गर्न नसक्ने राष्ट्रिय सभा र यसका पदाधिकारी र कर्मचारी किन राख्ने नो जब नो हब यसै गरी उपराष्टपति उपसभामुखको काम छैन राष्ट्रपति नहुदा यसको काम सभामुखलाइ दिदा हुन्छ उपसभामुख त यतिका समय खाली हुदा पनि कोही हुन चाहेन यसको काम वरिष्ट सदस्यवाट हुन्छ अन्य काम कर्मचारी वाट भइहाल्छ अनावश्यक खर्च किन गर्ने । गभर्नर र मेयरहरुको परिषद मोडलमा जादा प्रदेश सभा खारेज हुन्छ मेयर जस्तै राज्यहरुका गभर्नरहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने छन । केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समानुपातिक प्रणालीमा राखौं ।समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुदा दलिय सुशासन कायम भइ राजनीतिक दलहरु वलिया हुने छन । अधिकारविहिन र काम विहिन जिल्ला समन्वय समितिहरु पुर्णरुपमा खारेज गरौं । ठुला नगरपालिका वनाउने हो भने जिल्ला स्थित धेरै कार्यालयहरु जस्तै नापी मालपोत कृषी पशु शिक्षा पुर्ण रुपमा खारेज गर्नु पर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु लाइ स्थानिय सरकार प्रदेश सरकार र संघिय सरकार अर्थात तिन वटै सरकारहरुको प्रमुख प्रशासकिय अधिकारीको रुपमा राख्नु पर्छ तव मात्र ति सरकार मातहत कर्मचारीहरु उहा प्रति उत्तरदायी हुन्छन नभए जिल्लामा चेन अफ कमान्ड खुश्कीसकेको अवस्था छ ।
निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अदालत वाट प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना हुने विषय पनि टडकारो रुपमा छ । फेस वुकमा र युटुबमा आएका हल्ला जस्तो केही हुनेवाला छैन । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना नगरेमा कार्तिक २६ र मसीर ३ मा निर्वाचन अयोगले निवार्चन गराउने छ । जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्नेले निर्वाचनमा भागलिने हो वाहिर हल्ला गरे अनुसार शासन सत्ता चलाउन सकिदैन । राजा आउने हिन्दु राज्य आउने संघियता गणतन्त्र जाने व्यवस्था पल्टीने कुरा हौवा हावा वेतुके तर्क र वौद्धिक विलास मात्रै हुन ।
जय नेपाल । लेखकः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय उदयपुरका प्रमुख हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिती : ०८ असार २०७८
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
