आर.एन.
०७ असार काठमाण्डौं । धेरैले भन्ने गर्छन्– अब त जातीय भेदभाव कहाँ छ र ? तर केही दिनअघि मात्र राजधानी सिंहदरबारकै छेउ, बबरमहलमा भाडामा बस्ने कोठा खोज्ने क्रममा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जुन जातीय अपमान र बहिष्कार भएको छ, त्यसले छर्लङ्ग पार्छ-कहाँ हटिसकेको छ र छुवाछूत ?
रुपा सुनार त एउटा उदहारण एउटा पात्र मात्र हुन, हरेक पाइला र हरेक क्षणमा यस्तो घट्ना दोहोरी रहेको हुन्छ । एक छिन पछाडी फरकेर हेरौ ।
नेपालमा जात व्यवस्था कहिले प्रवेश गर्यो :
जात व्यवस्था र आन्तरिक विभेद, किन बाहुनले बाहुनलाई र दलितले दलितलाई भेदभाव गर्छन् ? भन्ने प्रश्नबारे बाट विषयको उठान सामान्य उदाहरणबाट सुरु गर्दा कस्तो होला ? जस्तै: डोम समुदाय भन्नासाथ हाम्रो मानसपटलमा कस्तो मान्छेको चित्र आउँछ ? सानो झुपडीमा बस्ने, च्यातिएका पुराना थोत्रा लुगा लगाएको, फोहोरमा बङ्गुर चराएको मानिसको आकृति प्रायस् हाम्रो मानसपटलमा आउँछ । राणा खलक भन्नासाथ कस्तो मान्छेको आकृति मानसपटलमा आउछ ? हिस्टपुष्ट, ऐसआरामको जिन्दगी, ठूलो बङ्गालामा बस्ने मानिसको आकृति हाम्रो दिमागमा आउँछ । समाजको यस्तो संरचना नै जात व्यवस्थाले बनाएको हो।
त्यसैले कुनै खास जातको नाम लिना साथ त्यो जातको अवस्था हाम्रो दिमागमा आउछ। अब जात भनेकै के हो भन्नेबाट कुरा सुरु गरौं। अम्बेडकरले जात व्यवस्था भनेको केवल श्रम विभाजन मात्रै नभएर श्रमिकहरुको पनि विभाजन हो भनेका छन् । यो भनेको यसमा २ वटा कुरा आए : एउटा श्रम विभाजन, अर्को श्रमिकको विभाजन । अर्थात् जात व्यवस्था भनेको विभाजनको खेल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो । जातले जोड्ने होइन, तोड्ने काम गर्यो । दलितहरुको सन्दर्भमा वैचारिक रूपमा आहुति बलियो देखिन्छन् । उनका अनुसार, हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार तोकिएको पेशागत नाम र तह नै जात हो ।
यसो हेर्दा जुन वर्णमा जति धेरै पेशा छ, त्यति धेरै जात छ । जस्तै ब्राह्माण र क्षेत्री समुदायमा थोरै पेशाहरु छन्, त्यहाँ थोरै जात छन् । तर वैश्यमा धेरै जातहरु छन् । जस्तै वैश्यको पेशा कृषि, पशुपालन र व्यसाय भयो । त्यसैले वैश्यमा धेरै जातहरु छन् । शूद्रको पेशा भनेको श्रम मात्रै गर्ने हो अर्थात् उसको सम्पत्ति भन्नु नै श्रम हो । त्यसैले उसले जति पनि श्रम गर्छ, उसका पेशा भए । अर्थात् कुनै पनि वर्णमा जति धेरै पेशा छस त्यति धेरै जातहरु बने ।
नेपालमा चाहिँ जात व्यवस्थाले लिच्छवि कालमा प्रवेश गरेको भन्ने धेरैको बुझाई छ । अर्थात् त्यो भनेको सन् २०० देखि भयो । त्यो भन्दा अगाडि किराँत कालमा जात व्यवस्था थिएन भनिन्छ । तर सत्य त्यस्तो होइन। नेपालमा फरक फरक समयमा जात व्यवस्थाले प्रवेश पाएको छ। त्यो भनेको के भने लिच्छवीकालभन्दा अगाडी नै हालको नेपालको विभिन्न भूभागमा जात व्यवस्थाको अभ्यास रहेको हामी पाउछौं। जस्तैस् कपिलवस्तुमा गौतम बुद्धले २५०० वर्ष अगाडि नै जातपात विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए । उनको अभियान नै जातपात विरोधी थियो । त्यसैले लिच्छवि कालभन्दा अगाडि नेपालमा जातपातको सुरुवात भइ नै सकेको थियो ।
त्यतिबेला सुरु भएको विभेदको अन्त्य नेपाल सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेर अन्त्य गरेको हो । जातीय छुवाछुत कानुनी अपराध हो । नेपाललाई सरकारले नै जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । तर पनि अहिलेसम्म समाजमा जातकै आधारमा भेदभाव हुनेक्रम भने रोकिएको छैन । संबिधानले जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने धोषणा गरेपनि जातियबिभेद अझै कायमै रहेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले पनि दलित भएकै कारण मान्छेहरू कथित उपल्लो जातबाट कुटिएको बताएका छन् । समाजमा अहिले पनि दलितमाथि विभेद गर्नेक्रम रोकिएको छैन । शिक्षित व्यक्तिहरूले नै दलितमाथि जातीय विभेद गरेको पाइने सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।
नेपालको संबिधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ कार्यान्वयनमा रहेको छ । संबिधान तथा कानुन बमोजिम भेदभाव तथा छुवाछुत बिरुद्धका अघिकारहरु स्थापित गरिएका छन । तर यी सबै व्यवस्थाहरु कागजी रुपमा भएको र व्यवहारमा भने त्यही कानुन बनाउने राजनीतिक दलहरुबाटै लागु नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसैको उपज होला सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई राजधानीको सिंहदरवार नजिकै यस्तो व्यथिति भोगनु परेको ।
राज्यले अब के गर्ने ?
जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला त हरेक व्यक्ति र समाजमा सचेतना फैलाउन जरुरी छ । हुन त पछिल्लो समयमा सबै मानिस शिक्षित भइसकेका छन् । सबै जिल्ला र स्थानिय तहलाई पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको छ । तर, अझै पनि हाम्रो समाजमा दलित समुदाय भएकै कारणले दलितसँगै विवाह गरेको कारण समाजमा अपहेलित हुनुपरेको छ ।
कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। चाहे कुनै दलितले दलितलाई विभेद गरोस या उपाध्यायले जैसीलाई गरोस्, जसले जसलाई विभेद गरोस्, त्यस विरुद्धका कानुन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्यो । अनि उत्पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्यो । अन्तरजातीय विवाहलाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो ।
केही समयअघिसम्म अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई केही आर्थिक सहयोग राज्यले गर्थ्यो। त्यो अहिले रोकिएको छ। जात व्यवस्था भनेको राज्य संरक्षित व्यवस्था हो । त्यसैले यो अजर अमर भएर अहिलेसम्म बसिराखेको छ । यसलाई हटाउनु पर्यो ।
हटाउनका लागि जति पनि उत्पीडनमा परेका छन्, तिनीहरुसँग राज्यले माफी माग्नुपर्यो । जसरी अबोरोजिन्स आदिवासीमाथी भएको उत्पिडनप्रति अष्ट्रेलियाको सरकारले माफी माग्यो। आज पनि मे २६ लाई अष्ट्रेलिया सरकारले माफी दिवस भनेर सम्झन्छ। त्यसैगरी राज्यले दलितहरुसँग राज्यले माफी माग्नुप¥यो । माफी दिवसको सुरुवात गर्नुपर्यो । यसबाहेक पनि गर्नुपर्ने अरु धेरै कुराहरु छन् ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
