असाढ़ २ काठमाडौं__ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नैनकला थापाले विज्ञापन बोर्डको कार्यालय अनुगमन गरेकी छिन् । मन्त्री थापाले बुधवार विज्ञापन बोर्डको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गरेकी हुन् ।
सरकारले विज्ञापन बोर्ड भर्खरै गठन गरेकाले बोर्डले कार्य प्रारम्भ पनि भर्खरै शुरु गरेको अवस्थामा नवनियुक्त मन्त्री थापाले बोर्डको काम, कारबाहीको सम्बन्धमा अनुगमन गरेकी छिन् । मन्त्री थापासँग आगामी दिनमा बोर्ड कसरी अगाडी बढ्ने र के–कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईले बताइन् ।
विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनमा एकद्वार नीति ल्याउन लागेको भन्दै विज्ञापन एजेन्सीहरुले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा कुरा गर्दै बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुँमागाईले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्दा विज्ञापन व्यवसायीहरुलाई नै सहज हुने बताए । सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागु हुनु भनेको सम्पूर्ण काम बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने नरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन र स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागु हुने गरी ऐन बनेको उनले बताए । एकै निकायबाट विज्ञापन जाँदा सहज हुने अवधारणाका लागि एकद्वार प्रणाली बनाइएको उनले बताए । उनले भने- ‘सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणाली भनेको, सबै बोर्डले मात्रै गर्ने भन्ने छैन ।
प्रदेश सरकारका निकायमा प्रदेश कानुन लागु हुन्छ । स्थानीय निकायमा स्थानीय कानुन लागु हुन्छ । र संघीय संरचनाहरु छन्, त्यहाँको हकमा सरकारको एउटा निकायबाट विज्ञापनहरु जाँदा सहज हुन्छ भन्ने अवधारणामा ऐन बनेको छ । र त्यो ऐनको कार्यान्वयनमा जानेसम्मको विषय हो ।
अब विज्ञापन व्यवसायीहरुले विभिन्न कार्यालयमा गएर जुन विज्ञापन सञ्चालन गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्नु नपरेर सिधै विज्ञापन बोर्ड मार्फत् प्राप्त गर्छन् । त्यसैले गर्दा उहाँहरुलाई त अझ सहज, अझ सजिलो हुन्छ । अध्यक्ष हुँमागाईले विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको समानुपातिक वितरणमा नै विश्वास गर्ने बताए ।
सञ्चारमाध्यमहरुको विज्ञापनमा आफ्नो पहुँच भएन भन्ने गुनासोको सम्बोधन गर्न ऐनमा व्यवस्था गरीएको उनले उल्लेख गरे । विज्ञापन एजेन्सीहरुले आफ्नो पहुँच घट्ने हो कि भन्ने आशंकाका कारण ऐनको विरोध गरेको भन्दै उनले पहिले बोर्डले कार्य प्रारम्भ गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउन पनि अनुरोध गरे ।
उनले भने– ‘यो बोर्डले समानुपातिक वितरणमै विश्वास गर्छ । सञ्चार माध्यममहरुको खासगरीकन यो विज्ञापन एजेन्सीको विषय भन्दापनि सञ्चार माध्यमहरुको सरकारी विज्ञापनमा हाम्रो पहुँच भएन भन्ने जुन आवाज उठाए, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको हो ।
सञ्चार माध्यमहरुले उठाएको उहाँहरुको पहुँचको विषयचाहीँ सम्बोधन भयो तर शंका कहाँ उत्पन्न भयो भन्दा विज्ञापन एजेन्सीहरुले हाम्रो पहुँच घट्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभाछ त्यसलाई चाहीँ बोर्डले आफ्नो काम गरिसकेपछि प्रतिक्रिया जनाउँदा उचित होला । पहिला काम गर्न दिऊँ , हेरौँ । अनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँ ।’
विज्ञापन बोर्डले कुन मोडालिटी अनुरुप काम गर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्ड बीच छलफल भइरहेको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
