असाढ़ १ काठमाडौं__ संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्तसम्ममा) जम्मा ४०.५४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत (विकास) खर्च गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी गरिएको निषेध आदेशका कारण अपेक्षाकृत रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले बताउँदै आएको छ।
यद्यपि निषेध आदेश जारी हुनअघिसम्म पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय नै थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन गरेको थियो। तर जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले जम्मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तमा (सोमबार) मात्र सरकारको पुँजीगत खर्च २ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सोमबारसम्ममा चालु खर्चतर्फ भने ७३.८३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सरकारको समग्र खर्चमा भने ६२.१७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
संघीय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च बढाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्यको ८०.२९ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। जेठ मसान्तसम्ममा संघीय सरकारले ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाइसकेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । प्रत्यक्ष कर संकलनतर्फ ८३.०७ प्रतिशत प्रगति भएको र गैरकरतर्फ ५४.६३ प्रतिशत राजस्वको प्रगति भएको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
