वैसाख ३१ काठमाडौं___ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका ३३ जना कोरोना संक्रमितले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाउनु परेको निस्कर्ष निकालेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै बुधबार रुपन्देहीमा ९ जना, नेपालगन्जमा ६ जना र बिहीबार काठमाडौंको वीर अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरमा १८ जनाको मृत्यु भएको बिभिन्न सञ्चार अनुगमनबाट जानकारी पाइएको जनाएको छ।
महामारी शुरु भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत अक्सिजन आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल नहुँदा आम नागरिकले अक्सिजनको अभावमा जीवन गुमाउन बाध्य भएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
औषधि आपूर्तिको अभावमा कोभिड विरुद्धको खोपको दोश्रो मात्रा रोकिएको, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), संक्रमितहरुलाई आवश्यक पर्ने औषधि रेम्डिसिभर लगायत मेडिकल सामग्रीहरुको अभाव हुँदै गएको र उपलब्ध औषधि तथा मेडिकल सामग्रीहरुको पनि बिरामीहरुले महँगो मूल्य तिर्नु परेकोप्रति आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बन्दाबन्दीका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने श्रमिकहरु भोकै बस्न बाध्य भएको समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका आयोगले जनाएको छ।
यस विषयमा आयोगका सदस्य लिलीथापा नेतृत्वको टोलीले नेपाल सरकारका उप प्रधानमन्त्री एवम् कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र उच्चस्तरीय समिति (सिसिएमसी) संयोजक ईश्वर पोखरेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६ र ३५, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २(१), ३(१) र ४ का साथै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा २५, तथा नेपालपक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १२ ले हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गरेको छ ।
अतः यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड लगायत सबै गम्भीर प्रकारका बिरामीहरुको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन, अस्पतालहरुमा अक्सिजन सहितका थप शय्याको व्यवस्था मिलाउन, बिरामीलाई अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजनको उत्पादन तथा आपूर्ति बढाउने सन्दर्भमा प्रभावकारी कदम चाल्न आयोगले भनेको छ।
कोभिड विरुद्धको दोस्रो चरणको खोपको तत्काल व्यवस्था गर्न, भेन्टिलेटर, सघन उपचार कक्ष (आइसियु) लगायत मेडिकल सामग्री, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सेवा र वस्तुकोे सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अग्रपंक्तिमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मनोवल उच्च राख्न, न्यून आर्जन भएका श्रमिक तथा ज्यालामजदुरी गरी जीवनयापन गर्ने वर्गहरुको लागि जिविकोपार्जनका आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नगराउन आयोगने नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ।