चैत २ काठमाडौं ___ सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु पठाउन नसक्दा निमित्तका भरमा चल्ने स्थानीय तहहरुको संख्या २४६ पुगेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनको मापदण्ड बनाउन र भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन पनि गर्न नसक्दा स्थानीय तहहरु प्रमख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन् । देशभरका ७५३ गाउँपालिकामध्ये ५०७ वटा स्थानीय तहमा तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएको मन्त्रालयका सहसचिव रामकुमार महतोले जानकारी दिए । रिक्त स्थानीय तहहरुमा पदपूर्तिका लागि हरसम्भव प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृतको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार खटनपटन गर्न नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा सोही पालिकाका कर्मचारी त कतिपयमा संघबाटै खटिएका तल्ला तहका कर्मचारीले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । विशेषगरी तराई–मधेश तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नखटाउने र खटाए पनि नजाने समस्या व्याप्त छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न नजाने सरकारी कर्मचारीको दूषित मानसिकताको शिकार स्थानीय तह, त्यहाँको विकास निर्माण, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्ममा परेको छ । स्थानीय तहमा चर्किने गरेको राजनीतिक विवाद, अनुचित कामका लागि स्वार्थ समूहबाट आउने दबाब लगायतका कारण पनि स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाउन र टिकाउन समस्या पर्ने गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहहरुले रोजी–रोजी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र अनुकूलका व्यक्ति नपाए गाउँपालिकाका कनिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिलाउने क्रम बढेको छ ।
निमित्तको भर
संघका कर्मचारीहरु सामान्य प्रशासनको अतिरिक्तमा बस्न तयार हुने तर स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने समस्या समेत छ । कतिपय कर्मचारीले त राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरेर वर्षौंसम्म एउटै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन् । कतिपय निमित्त भएर काम गर्नेहरु पनि पद छाड्न तयार नहुने र सरुवा गरिहाले पनि सबै जोडबल लगाएर थमौती लिने गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले समेत साथ लिएर हुने कतिपय गतिविधिमा मन्त्रालयको समेत साथ हुने र कतिपयमा मन्त्रालय निरीह हुने अवस्था छ ।
सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन चासो नदिंदा सबैभन्दा धेरै मधेश र दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा निमित्तको बाहुल्यता छ । मधेश प्रदेशमा ७८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । मधेशका कुल १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ५८ वटामा मात्रै तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । मधेशका ५५ वटा नगरपालिका, २० वटा गाउँपालिका र ३ वटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५५ स्थानीय तहमा पनि त्यही अवस्था छ । सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ३४ स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । सुदूरपश्चिमका २७ वटा गाउँपालिका, २६ वटा नगरपालिका र एउटा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि हालत उस्तै छ । कर्णालीका ७९ मध्ये ३९ स्थानीय तहमा मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छ । ४० वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै छैनन् । कर्णालीका २१ गाउँपालिका र १९ नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
कोशी प्रदेशमा पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दीमा सरकारले कर्मचारी खटाउन सकेको छैन । कोशीका १३७ स्थानीय तहहरुमध्ये ९९ वटामा मात्रै पदपूर्ति भएको छ । प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएका छैनन् । कोशीमा १८–१८ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकासहित २ वटा उपमहानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । बाग्मती प्रदेशका १४ वटा स्थानीय तहहरु निमित्तका भरमा चलिरहेका छन् । कुल ११९ मध्ये १०५ वटा स्थानीय तहमा पदपूर्ति भएको छ । बाग्मतीका १३ वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ। लुम्बिनी प्रदेशका १३ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छैनन् । लुम्बिनीका १०९मध्ये ९६ स्थानीय तहमा मात्रै तोकिएको दरबन्दी पूर्ति भएको छ । प्रदेशका ६ गाउँपालिका, ४ वटा नगरपालिका र ३ वटा उपमहानगरपालिकामा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
गण्डकीमा ९ वटा स्थानीय तहमा पद रिक्त छ । गण्डकीका ८५ मध्ये ७६ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन् । गण्डकीका ६ वटा गाउँपालिका र ३ वटा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ४६० गाउँपालिकाहरुमध्ये १११ वटामा पद रिक्त छन् । २७६मध्ये १२६ नगरपालिकाहरुमा पनि दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।
११ मध्ये ९ वटा उपमहानगरपालिकाहरु पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहिन छन् । ६ मध्ये सबै महानगरपालिकामा सहसचिव नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।गत साउनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहको संख्या १२२सम्म झरेको थियो । तर, भद्रगोल ढंगले कर्मचारी सरुवा हुने र सरुवा भएका कर्मचारी पनि तोकिएको स्थानमा नखटिने अवस्थाले फेरि स्थानीय तहरुमा संघीय सरकारबाट पदपूर्ति हुनुपर्ने पद रिक्त हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।
निरीह मन्त्रालय, समस्यामा स्थानीय तह
सरकारले खटाउन नसकेका स्थानीय तहमा निमित्तलाई नै आर्थिक तथा प्रशासकीय अधिकार दिने गरेको छ । निमित्तलाई यस्तो अधिकार दिएर काम लगाउँदा धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनुशासन उल्लंघनका घटना पनि त्यसैगरी बढेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो वर्षमा दायर गरेका अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु परिरहेका छन् ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदपूर्ति नगर्दा परेको समस्याबारे संघीय सरकार गम्भीर नहुँदा अनेक समस्याहरु परिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि कतिपय नगरपालिकाहरुमा प्रशासन सेवा बाहिरका उपसचिवसहित शाखा अधिकृतहरुले प्रशासकीय नेतृत्व गरिरहका छन् ।
‘तोकिएको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नपठाएपछि कार्यसम्पादन व्यवस्थित नभएर नगरपालिकाहरुले समस्या भोगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरेको छैन ।’
स्थानीय तहको दोस्रो पटकको चुनावपछि संघीय सरकारले सिर्जना गरेको यस्तो समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेकाहरु अहिले थप निराश छन् । स्थानीय तहबाट सरुवा मिलाएर कर्मचारी अन्यत्र हिँड्ने र त्यहाँ अरु कर्मचारी पठाउने अवस्था झन्–झन् बढ्दै जान थालेको छ । यसबारे विज्ञ र सम्बद्ध संघसंस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण नगराएका हैनन्, तर संघीय सरकार सिंहदरबारमा रहेको फुर्सदिला कर्मचारीको भीडलाई हटाएर स्थानीय तहमा खटाउन असफल छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारीहरुलाई पठाउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या परिरहेको बताउँछिन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका गाउँपालिकाहरुलाई सेवा प्रवाहमा समस्या र जटिलता छन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले संघीयतालाई बलियो बनाउने गरी प्रशासकीय व्यवस्थाहरु नगर्दा हाम्रा सेवाग्राहीसम्म पीडित छन् ।’
यसरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको खटनपटन अन्योलपूर्ण हुँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा र व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन चाहेको छैन । गत मंसिरमा नै तयार भएको मापदण्ड जारी गर्न यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले प्रयास नै गरिनन् । मन्त्रालयमा हालै आएका संघीय मामिलामन्त्री भानुभक्त जोशीले मापदण्डबारे छलफल नै थालेका छैनन् ।
मापदण्ड समेत बनेन
प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । तर, कर्मचारीहरुको स्वार्थका कारण मन्त्रीको टेबलमा पुगेर अलपत्र परेको मापदण्ड जारी हुनेमा अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् ।
प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा जथाभावी निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताको आधार बनाउने उल्लेख छ । मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।
तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् । कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकास हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न प्रस्ताव छ ।
विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनामा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मापदण्ड जारी भएपछि त्यसकै आधारमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरु नै यसको विपक्षमा छन् भने महत्वपूर्ण विधिसहितको मापदण्ड जारी गर्न राजनीतिक नेतृत्व पनि उदाशीन छ ।
मापदण्ड नहुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने र पदबाट हटाउने सन्दर्भमा कर्मचारी र दलका स्थानीय नेताहरुको आ–आफ्नै अस्वाभाविक चासो र स्वार्थ राख्ने क्रम बढेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर अहिले पनि विभिन्न गाउँपालिकाभित्र चर्को विवाद छ ।
आफूलाई सहज हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजाने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा कतिपय कार्यरतलाई फेर्नका लागि काठमाडौंमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि नेताको ढोका–ढोकासम्म पुग्नेहरु प्रशस्तै छन् । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नै नगराउनेसम्मको काम भइरहेको छ । आफू अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति मात्रै होइन, आफ्नो रुचिको ठाउँमा मात्रै काम गर्ने कर्मचारीहरुको चाहनाले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको खटनपटनमा चरम विकृति छ । स्पष्ट विधि र मापदण्ड नभएकाले आफू अनुकूलका प्रशासक छान्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि मोहोरा बनिरहेको छ ।
मन्त्रालयले पुराना कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउन नसकेपछि लोक सेवा आयोगको परीक्षा पास गरेर प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट तालिम पूरा गर्नेवित्तिकै सोझै स्थानीय तहमा खटाउने पनि गरेको छ । यसरी कम अनुभव भएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा झन् समस्या भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिमबहादुर थापा संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी नभएको अवस्थामा संघबाट मनपरी ढंगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सुरुवा हुँदा पनि स्थानीय तहहरुमा समस्यामा फसेको बताउँछन् । ‘धेरैमा पठाइएको छैन, पठाउँदा पनि सामान्य तालिम समेत नलिएका अधिकृतहरु खटाइन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो तरिकाबाट त स्थानीय तहमा समस्या थपिन्छ मात्रै ।’ सभार : ऑनलाइन खबर
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
