फागुन ३० काठमाडौं___ सरकारले सोमबार मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सहमति गर्यो । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा भएको दुई दिनको वार्ता पछि सरकार र आन्दोलनरत पक्षबिच ४ बुँदे सहमति सम्भव भयो । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितसँगको सहमति पूर्णरुपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडितहरू घर फर्के ।
सोमबार जाँचबुझ आयोग बनाउने सहितका चार बुँदे सहमतिपछि मिटरब्याज पीडितहरू घर फर्केका हुन् । गृह मन्त्रालयमा भएको सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा पीडितको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी अनुचित लेनदेन मिटर ब्याजे विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगको कार्यादेशअनुसार जाँचबुझ गरी सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने, आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हाल चलिरहेको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमतिमा लेखिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितसंगको सहमतिपछि गृहमन्त्रीले भनेका थिए–‘सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ, अलिकति समय दिनुहोला, अन्याय पर्दा खबरदारी गर्न भने नछाड्नुहोला ।’ गृहमन्त्रीको यो प्रतिविद्धतापछि बषौँदेखिको यो समस्या समाधान हुने पीडितको आशा छ ।
पीडितमा पलाएको आस
गएको माघ १६ गते देशभरका मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आए । करिब २८ दिन पैदल यात्रा गरि काठमाडौँ प्रवेश गरेका उनीहरूले महिनौँ भृकुटीमण्डपमा बिताए । र न्यायको लागि आन्दोलन गरिरहे । मिटरब्याज पीडितहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार केन्द्रित प्रदर्शन गरिरहेका थिए । उनीहरू फागुन १४ मा सङ्घीय संसद् भवनमा पनि प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले दिनहुँ प्रधानमन्त्री निवाससम्म प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।
लगातार आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले आफ्नो समस्या समाधान नभई घर नफर्कने चेतावनी दिएका थिए । पीडितको यो चेतावनीपछि सरकारले पनि यो आन्दोलनलाई चासोका साथ लिएको थियो । फेरिएको नयाँ गठबन्धनको सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग सहमतिका लागि लगातार छलफल गरेको थियो । नयाँ सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मिटरब्याज पीडितसँगको सहमतिपछि पीडितहरूले न्यायको आस गरेको बताएका छन् ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
