पौष १९ काठमाण्डौं ___ नेपाल–भारतको संयुक्त बैठकमा विवादास्पाद हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी) मा सम्झौता भएको छ । एचआईसीडीपी परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमतिमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुस्कार र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावले हस्ताक्षर गरेका हुन् । अहिले भएको सहमतिअनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब समुदायस्तरमा सोझै एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म लगानी गर्नसक्नेछ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा भारतले यो परियोजना सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला सुरु भएको यो परियाजनामा सम्झौताअघि ५ करोडसम्म खर्च गर्न व्यवस्था रहेको थियो । अहिले त्यसको सीमा बढाएर २० करोड पुर्याइएको छ । नेपालमा राजनीतिक तहमा निकै विवादित उक्त परियोजना नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्नेगरी केही छलफल पनि भएका थिए ।
तर, सरकारले भारतलाई सरकारी च्यानलबाट उक्त खर्च गराउन सहमति जुटाउन नसकेपछि खर्चको सीमा बढाउने गरी सहमति गरेको छ । त्यसैगरी, काठमाडौंमा भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा एचआईसीडीपीसहित चारवटा सहमति भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौता नुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म विद्युत आयात गर्ने गर्नेछ । उक्त सझौताका लागि वातावरण भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेलामा भएको थियो । भारतले आफ्नो लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने बताउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी, नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।चौथो सहमति भने भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूननिर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ नेपाली अनुदान सहयोग गर्ने रहेको छ
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
