भाद्र २९ काठमाडौं___संसारमा यस्ता मुलुक विरलै होलान्, जसले बाह्य मुलुकबाट कम मूल्यमा वस्तुको खरिद गरी मुलुकभित्र महँगोमा बिक्री गर्दै मनग्य नाफा आर्जन गरेको होस् । गरिब जनताको ढाड सेक्नेगरी वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर मुलुक र जनताको हित तथा कल्याणमा सरकार अगाडि बढेको बताउन पछि नपर्ने मुलुकमा नेपाल पनि पर्छ । विशेषगरी पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको बहानामा नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी आमनागरिकको दैनिकी नै असहज बनाएको छ ।
एनओसीले गत ३१ असारदेखि पूर्णस्वचालित प्रणालीमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारण गर्न थालेको छ । स्वचालित प्रणालीको नाममा विगत एक महिनामै एनओसीले पेट्रोलमा १८ रुपैयाँ र डिजेलमा २४ रुपैयाँ प्रतिलिटर मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ । मूल्यवृद्धिले आमजनता बिहान बेलुकीको खर्च कसरी धान्ने भनेर पिरोलिएको समयमा एनओसीले भने स्वचालित मूल्य प्रणाली सुरु भएयता करिब १ अर्ब ६८ करोड नाफा सुनिश्चित गरिसकेको छ । यसकै निरन्तरतास्वरूप गत १४ भदौदेखि लागू हुनेगरी पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टीतेलमा ३ रुपैयाँ प्रतिलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य २ सय ३५ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर वृद्धि गरेको छ ।
मूल्यवृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १ सय ८२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेल १ सय ७० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । मूल्यवृद्धिपछि ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो हो । तर, यसै समय छिमेकी मुलुक भारत सरकारले भने जनतालाई राहत दिने भन्दै ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ सय भारु अर्थात् ३ सय २० रुपैयाँले घटाएको छ । वस्तु तथा सेवाको बजारमूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको समयमा एनओसीको पछिल्लो निर्णयले उपभोक्ताहरू थप मारमा परेका छन् । यसरी मूल्य निर्धारण गर्दा आयल निगमलाई भने आगामी १५ दिनमा २६ करोड रुपैयाँ नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यसअघि १ देखि १५ भदौसम्म ४१ करोड रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण गरिएको थियो भने साउन महिनामा १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । निगमले १ देखि १५ साउनसम्म ५२ करोड र १६ देखि ३२ साउनसम्म थप ४९ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आयल निगमलाई कहिल्यै घाटा नहुने तर उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्नेगरी तयार गरिएको नयाँ प्रणालीका कारण निगमले एक महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ठूलो दरले वृद्धि गरेर लुटतन्त्र नै मच्चाइरहेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली नअपनाई सरकारले जनताको हित र कल्याणलाई हेर्नुपर्छ
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्यको चर्चा अहिले चले पनि यसअघि नै एनओसीले २०७१ साल असोजमा पहिलोपटक पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा यो प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको उत्तारचढाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले पुनः यस प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधि, २०८० पारित गरिसकेको एनओसीले जनाएको छ ।
कार्यविधिमा छिमेकी मुलुक भारतको पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने संस्थान इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लिमिटेडले हरेक १५–१५ दिन अर्थात् प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १ र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँछ । सोहीनुसार हाम्रो मुलुकमा पनि मूल्य समायोजन हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यति मात्र होइन परल मूल्यमा एनओसीले डिजेलमा २ र पेट्रोलमा २ दशमलव ५ प्रतिशत नाफा लिन पाउने व्यवस्थासमेत उल्लेख छ ।
यसबाट जुनसुकै परिस्थितिमा समेत एनओसीले नाफा आर्जन गर्नसक्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । विगतका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उतारचढावले गर्दा निगमलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्यो भने अब भने ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जतिसुकै बढे पनि सरकारलाई कुनै समस्याको सामना गर्नुनपर्ने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिले नेपालमा समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको एनओसीले दाबी गरे पनि अवस्था भने त्यस्तो देखिँदैन । नेपालमा मूल्यवृद्धि हुनुभन्दा पहिले १५ दिनको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा सामान्य दरमा मात्र हेरफेर भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १६ अगस्ट (३१ साउन)मा ८१ दशमलव १४९ डलर प्रतिब्यारेल रहेको कच्चा तेलको मूल्य बिहीबार ३१ अगस्ट (१४ भादौ) साँझ आइपुग्दा ८२ दशमलव ४६३ डलर प्रतिब्यारेलमा कारोबार भएको छ ।
यस १५ दिनको अवधिमा अधिकांश समय कच्चा तेलको मूल्य घटेको समेत थियो । ६ भदौ (२३ अगस्ट)मा कच्चा तेलको मूल्य ७८ दशमलव २६ डलर प्रतिब्यारेलमा झरेको थियो । आईओसीले कुन आधारमा मूल्य बढाएर पठायो र एनओसीले कसरी मूल्य निर्धारण ग¥यो यस’bout आमजनता अनविज्ञ छन् । अहिले कच्चा तेलको प्रशोधन लागत बढेकाले मूल्यमा असर परेको आयल निगमको दाबी रहे पनि यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर सुरुवात गरिएको भनिए पनि वास्तविकता भने फरक छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने भन्दा पनि बढ्ने सम्भावना बढी छ । जति धेरै बढ्छ, उति नै सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व तथा अन्य आम्दानी पनि बढ्दै जान्छ । यसको मार आमजनतालाई मात्र पर्ने हो । आईओसीले पठाएको खरिद मूल्यमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सरकारी कर तथा राजस्व जोडेर अन्तिम बिक्री मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ ।
सरकारी कर र राजस्व शीर्षकमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि (मूअ) कर, स्थिरीकरण कोष शुल्क, सडक मर्मतसम्भार शुल्क–कर, प्रदूषण शुल्क–कर, पूर्वाधार करलगायत शीर्षकमा सरकारले रकम उठाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको ३१ लाख ८९ हजार ७ सय १७ किलोलिटर इन्धन आयात हुँदा १ खर्ब २४ अर्ब राजस्व मात्र संकलन भएको तथ्यांक छ । यस्तै, आव २०७९–८० मा २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको २७ लाख ८२ हजार ८ सय ३२ किलोलिटर इन्धन आयात हुँदा १ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी आमनागरिकको दैनिकी असहज बनाएको छ
सरकारी राजस्वबाहेक प्रशासनिक एवं बिक्री खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, ऋणको ब्याज, ढुवानी भाडा, विक्रेतालाई खर्च एवं मुनाफा, मर्मत तथा पूर्वाधारका नाममा थप रकम जोडेर पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य तय गरिन्छ । यसैकारण अहिले सरकारले प्रतिलिटर करिब सय रुपैयाँमा खरिद गरेको पेट्रोललाई काठमाडौंका उपभोक्ताले १ सय ८१ रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । यसैगरी, करिब १ सय १० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा खरिद गरेको डिजेललाई १ सय ७० रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अत्यधिक करको भारले सर्वसाधारणको दैनिकीमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
यसको उचित सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको देखिन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा आपूर्तिका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको एनओसीले मात्र एकाधिकार पाएको छ । केही समयपहिले निजी क्षेत्रलाई समेत अधिकार दिने बहस चले पनि त्यसले टुंगो पाउन सकेन । निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा सम्मिलित नगराउनुको मुख्य कारण उनीहरू अधिक नाफाउन्मुख हुनसक्ने र यसले उपभोक्तालाई मार पर्ने आँकलन गरिएको थियो ।
तर, अहिलेको अवस्था पनि करिबकरिब उस्तै देखिन्छ । सरकारले नाफामुखी बनेर पेट्रोलियम पदार्थको व्यापार गरेको धेरैले आरोप लगाएका छन् । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणालीको सुरुवात गरेर यस्तो व्यापार गरेको छ, जसमा घाटाको कुनै सम्भावना नै छैन । व्यवस्थापकीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुनसक्ने उतारचढावले पु¥याउने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा सरकार मध्यस्तकर्ता मात्र भएर प्रस्तुत हुन खोजेको छ । सस्तो मूल्यमा खरिद गरी महँगो मूल्यमा बेचेर हामीले उचित व्यवस्थापन गरेका छौं भन्नु आफैंमा हाँस्यास्पद देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुनसक्ने उच्च वृद्धिले आमसर्वसाधारणदेखि उद्योग व्यवसायीहरूको दिनचर्यामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ । बजार मूल्य बढ्ने मात्र नभई घरको भन्सासमेत महँगो हुनजान्छ । यसले विशेषगरी न्यून आम्दानी हुने वर्गको दैनिकीलाई ठूलो प्रभाव पार्नसक्छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि मानिसहरूको आयस्तर र व्यवसायको प्रकृति हेरेर फरकफरक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको उपभोगको प्रवृत्तिनुसार उपभोक्ताहरूको वर्गीकरण गर्नसक्छ ।
न्यून आयस्तर भएका र घरायसी प्रयोजनका पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने उच्च आयस्तर भएका र व्यावसायिक प्रयोजनमा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई बजार मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसले एकातिर एनओसीको नियमित आम्दानीमा कुनै असर पर्दैन भने आमउपभोक्तालाई समेत राहत पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेको २१औं शताब्दीको सरकार जिम्मेवारीबाट भागेर हिँड्न मिल्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली अपनाउँदैमा समस्याको समाधान हुनसक्दैन । तसर्थ, सरकारले जनताको हित र कल्याणलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । साभार राजधानी दैनिक
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
