भाद्र ६ मोरङ ___ कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान र कानुनविपरीत सभाध्यक्षको भोटले प्रदेशसभामा सोमबार विश्वासको मत लिएको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले मुख्यमन्त्री थापाले असंवैधानिक रूपमा लिएको विश्वासको मतको विरोधमा मुद्दा दर्ता गराउने बताए । ‘हाम्रो कानुनी लडाइँ र संसद्भित्रको प्रतिवाद जारी रहन्छ र सर्वसाधारणबीचमा पनि गठबन्धन दलले संविधान र कानुनविपरीत गरेका कार्य स्थापित गराउने अभियान जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘सदनभित्रको लडाइँ विश्वासको मतमा सभाध्यक्षले मतदान गरेको समयबाट नै सुरु भइसकेकाले त्यो नसच्चिएसम्म निरन्तर रहन्छ ।’
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरले बहुमत पुर्याएर असार २१ गते कांग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विरोधमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ मा दायर रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सभामुख गौतमको हस्ताक्षर असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति रद्द गरेको थियो । आदेशमा सभामुख वा सभाध्यक्षको भूमिका रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भएको व्याख्या गरिएको छ । सर्वोच्चले एक पटक व्याख्या गरिसकेर नजिर बसिसकेकाले मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत असंवैधानिक हुने एमालेको भनाइ छ । सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको पूर्ण इजलासले समेत व्याख्या गरिसकेकाले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार खारेज हुनेमा एमाले विश्वस्त देखिएको हो ।
उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफू बिरामी भएको र उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डलका सदस्य कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीलाई प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्न तोकेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएकी थिइन् । उक्त पत्रका आधारमा मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने सभामा अध्यक्षता गरेका थिए । तर मतदान सकिएर मत सच्याउन दिएको समयसमेत समाप्त भएपछि अध्यक्षको आसनमा अध्यक्षमण्डलकी अर्की सदस्य माओवादीकी गीता तिम्सिनालाई बसाएर मन्सुरीले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको भोटले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले सभाध्यक्ष पनि सभामुख नै भएको र उनको भोटले विश्वासको मत सिद्ध गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको बताए । ‘सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले निर्णय गरेर यसरी विश्वासको मत लिनु भनेर पठाइदिए, त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति भएन ।’ सत्ता गठबन्धन पटकपटक संविधान मिच्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी अदालतमा गएर न्याय खोजिरहनुपर्ने ? भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कोइरालाले भने, ‘जब राज्य सत्ता कमजोर हुन्छ, त्यो बेला अदालत सक्रिय हुन्छ र त्यसलाई जुडिसियल एक्टिभिजम भन्नु गलत हो ।’ यसअघि सभामुखको हस्ताक्षरले विश्वासको मतका लागि बहुमत पुर्याएको रिटमा सर्वोच्चको फैसला सही भए पनि फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याइएकाले पुनः अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।
कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने मुख्यमन्त्री थापाले सभाध्यक्षको भोटले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक नभएको दाबी गरे । कांग्रेसका लागि संवाद केन्द्र ‘टक सेन्टर’ ले आयोजना गरेको संविधान कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको भूमिका कार्यक्रममा सहभागी हुन मंगलबार विराटनगर आएका सिटौलाले पत्रकारसँगको कुराकानीमा संविधानको धारा १८८ अनुसार तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत ४७ मतले गरी मुख्यमन्त्री थापाले विश्वास सिद्ध गरेको बताए । ‘संविधानले हरेक पार्टीको ह्वीप मान्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले मात्रै दल त्यागको घोषणा गरेको हुन्छ । अहिले प्रदेश सांसद रहेका सबैका लागि पार्टीको ह्वीप जारी भएपछि भोट हाल्न बाध्य हुनु पनि संवैधानिक व्यवस्था नै हो ।’ प्रदेशसभामा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत (४७ मत) प्राप्त गरेकाले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त भएको सिद्ध भइसकेको प्रश्न उठाउनु आवश्यक नभएको सिटौलाले टिप्पणी गरे ।
सभाध्यक्ष मन्सुरीले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा अर्को बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् । तर एमालेले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि बुधबार बिहान ११ बजे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको र त्यसमा भएको सहमति र निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाको कार्यसूची तय हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयले मंगलबार आयोजना गरेको सांसदका लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सभाध्यक्ष मन्सुरीको अध्यक्षतामा नबस्ने एमालेले अडान लिएपछि प्रदेशसभा सचिव पराजुलीको अध्यक्षतामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । सभाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको कार्यक्रम चल्न नदिने एमालेले प्रदेशसभा बैठक चल्न दिनेमा सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरू विश्वस्त देखिँदैनन् । सरकार पक्षले अध्यादेशबाट आएको बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा टेबल गर्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा टेबल गर्ने तयारी गरेको बताए ।
साभार कान्तिपुर
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
