साउन ८ काठमाण्डौं ___ नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आव ०७९/८० सम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । अघिल्लो आव ०७८/७९ सम्म सरकारले तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड थियो । गत आवमा मात्रै दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसमा आन्तरिक ऋण एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड र बाह्य ऋण ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यद्यपि, सरकारले गत आवमा मात्रै तीन खर्ब ५८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । त्यसमा दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड आन्तरिक र एक खर्ब २१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्ति भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी ल्याइएको ऋणमा गत आवमा सरकारले आन्तरिकतर्फ एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड र बाह्यतर्फ ३४ अर्ब ६१ करोड साँवाबराबरको ऋण भुक्तानी गरेको छ । त्यसअनुसार सरकारको ऋण २२ खर्ब २१ करोड हाराहारी पुगेको हो ।
सरकारले गत आवमा दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड बाह्य र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन गर्न नसकेको देखिन्छ । आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य करिब पूरा भए पनि बाह्य ऋण लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न नसकिएको हो । विशेष गरी पछिल्लो समय देखिएको विश्वव्यापी संकटले बाह्य ऋण लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअनुसार चालू आवमा सरकारको ऋण २५ खर्ब हाराहारी पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।
बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी
सरकारको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढी भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारको ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा बढी थियो । तर, गत वर्ष लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण परिचालन गर्न नसकेपछि आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेको छ । सरकारको कुल ऋणमा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २८ अर्ब र बाह्य ऋण १० खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । आन्तरिक ऋणको ब्याजदर भने महँगो नै हुन्छ । गत आवमा सरकारले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ ।
बर्सेनि बढ्दै ऋण
तथ्यांकअनुसार सरकारको तिर्नुपर्ने ऋण पछिल्लो समय उच्चदरमा बढ्दै गएको छ । आजभन्दा पाँच वर्षअघि अर्थात् ०७४/७५ मा सरकारको तिर्नुपर्ने ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड थियो । तर, त्यसपछि पाँच आवमा (७५/७६ देखि ०७९/८० सम्म) सरकारको तिर्नुपर्ने ऋण १३ खर्ब चार अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।
एक नेपालीको भागमा ७६ हजार ऋण
यससँगै एकजना नेपाली जनताको भागमा सार्वजनिक हिस्साको भाग ७६ हजार एक सय ७७ पुगेको छ । नेपालको जनगणना ०७८ अनुसार कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजारभन्दा बढी हुने देखिएको हो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
