साउन ३ काठमाडौँ___ आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार अघिल्लो आव २०७८–७९ को तुलनामा १६ अर्ब रुपैयाँले वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता घटेको हो । विदेशी लगानीमा ५ करोडको न्यूनतम सीमा रहेकामा अहिले २ करोडको सीमा कायम गर्दा पनि विदेशी लगानीमा आकर्षण हुन सकेको छैन । आव २०७९–८० मा ३ सय २७ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धतासहित ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र प्रतिबद्धता आएको छ । अघिल्लो आव २०७८–७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
आव २०७८–७९ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता वृद्धि भएको थियो । आव २०७७–७८ मा ३२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । सेवा क्षेत्र, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ लगायतका क्षेत्रमा लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताइन् । उनले विदेशी लगानीकर्ताले सानादेखि ठूला उद्योगमा लगानी गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर उद्योग विभागबाट अनुमति लिएको जानकारी दिइन् ।
सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बनाएको छ । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्ममा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४ खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड १० लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा मात्रै ५४ वटा उद्योग खोल्ने प्रतिबद्धताका साथ ३ अर्ब ७१ करोड ५५ लाखको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । गत आव २०७९–८० मा आएका ३ सय २७ वटा नयाँ लगानी प्रतिबद्धतामध्ये साना आकारमा २ सय ९७ वटा, मझौला २५ वटा र ठूला पाँचवटा रहेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी उद्योग पर्यटन र सेवासँग सम्बन्धित रहेको छ ।
पर्यटन र सेवासँग सम्बन्धित जम्मा ६८ प्रतिशत रहेका छन् । सेवामा ३४ प्रतिशत र पर्यटनमा ३४ प्रतिशत विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता आएको हो । उत्पादनसँग सम्बन्धित ९ प्रतिशत, आइसिटीसँग सम्बन्धित ६ प्रतिशत, कृषिसँग सम्बन्धित १ प्रतिशत, इनर्जीसँग सम्बन्धित १ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा आएका यी उद्योगले कुल १७ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत आवमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता चैत महिनामा आएको थियो । सो महिना ७ अर्ब ५५ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो । सबैभन्दा कम माघ महिनामा १ अर्बको आएको थियो । सोभन्दा अघिल्लो आव २०७८–७९ को असोजमा ११ अर्ब, जेठमा १० अर्ब आएको थियो ।
प्रक्रियागत अल्झनसँगै ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’का सूचक कमजोर, कामदारको ज्याला महँगो र दोहोरो करका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा कमी आएको अनुमान गरिएको छ । नेपालले २०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रूपमा एफडिआई ल्याउन सुरू गरिएको थियो । विदेशी लगानी नीतिमा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिकालाई आत्मसात गर्दै प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि, सिप र ज्ञान परिचालन गर्ने उद्देश्य रहेको बताइएको छ ।
उद्योग विभागले गत वर्षको तुलनामा स्वदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता संख्या भने बढेको जनाएको छ । आव २०७९–८० मा १ सय ९५ वटा नयाँ उद्योगमा नेपालीले लगानी गर्ने भएका छन् । यसका लागि उद्योग विभागमा ६३ वटा ठूला उद्योग, ५७ वटा मझौला उद्योग र ७५ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । यसका लागि २ खर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जानकारी दिएको छ । अघिल्लो आव २०७८–७९ मा १० वटा ठूला उद्योग, ८७ वटा मझौला र ६३ वटा साना उद्योग गरी १ सय ६० वटा दर्ता भएका थिए ।
प्रदेशमा पनि उद्योग दर्ता हुने भएकाले त्यहाँ दर्ता भएका उद्योगको विवरणका आधारमा अझ बढ्नसक्ने बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ३ खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो भने आव २०७७–७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
