असार २१ काठमाडौँ__चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठाउन असफल भएपछि सरकारका यो असफलताले गम्भीर कुरा उठ्न थालेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा उठाउन असफल हुने आँकलन भइसकेको छ । राजस्व उठाउन अब २ हप्ता पनि बाँकी छैन । चालू आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राखिएको थियो ।
तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार बितिसक्न लाग्दा पनि जम्मा ८ खर्ब ६५ अर्ब ६८ करोड २९ लाख मात्र राजस्व उठेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चालू आवको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न बाँकी रहेका १० दिनमा साढे ५ खर्ब अर्थात् दिनको ५० अर्ब उठाउनुपर्नेहुन्छ । यो असम्भव देखिएको छ । राजस्व उठ्न नसक्ने चिन्ता व्यापक हुँदै गइरहेको बेलामा बजारमा मन्दी छाइरहेको छ । यसले जनजीवनमा निकै अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।
राजस्व उठान गरिने भन्सारतर्फ राजस्व असुली लक्ष्य ६ खर्ब ९ अर्ब ५४ करोड भए तापनि यसको ५० प्रतिशत जस्तो मात्र उठेको देखिएको छ । भन्सारतर्फ मात्र ३ खर्ब ४८ अर्ब १८ करोड राजस्व उठ्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उसो त आन्तरिक राजस्व विभागतर्फ पनि पूरै राजस्व उठेको छैन । ५ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकामा अहिलेसम्म मात्र ४ खर्ब १० अर्ब ८२ करोड राजस्व उठेको छ । कर राजस्वबाट पनि जम्माजम्मी ६० प्रतिशत मात्र उठेको छ ।
करतर्फ १२ खर्ब ९५ अर्बको लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ८५ अर्ब उठेको छ । यससँगै गैरकर संकलनतर्फ ७९ अर्ब ८२ करोड राजस्व संकलन हुन पुगेको देखिन्छ । वैदेशिक अनुदानमा भर पर्ने हरेक वर्षको आर्थिक कारोबार यस वर्ष त निराशाजनक नै देखिन्छ । सरकारले वैदेशिक अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड भिœयाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ८ प्रतिशत मात्र ल्याउन सकेको छ । जसअनुसार ४ अर्ब ८० करोड मात्र अनुदान प्राप्त भएको छ । अर्थविद् तथा व्यापारीले राजस्व संकलनको यो दुर्दशालाई ‘भयावह’ भनेर चित्रित गरिसकेका छन् ।
सरकारले देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेपछि यो अवस्था सिर्जना हुन गएको सम्बन्धित सबैको सामूहिक टिप्पणी अहिले सञ्चार बजारमा व्यापक भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले लगाएको आयात प्रतिबन्ध खोल्ने काम गरिए पनि यसले आयातमा बढावा दिन सकेन । परिणामतः भन्सार कर उठ्न सकेन । यो अवधिमा बहुमतप्राप्त गठबन्धनको सरकार रहे पनि देशको सिंगो अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव र अनुभूति नै हुन सकेन ।
देशमा भनेजति राजस्व उठ्न नसकेपछि विकास निर्माणका काम के कति प्रभावित हुने हो भन्ने चिन्ता चारैतिर छाएको छ । अहिलेसम्म असारे खर्च भनेजति निकासा भइरहे पनि त्यसको प्रभाव आँकलन भने चिन्ताजनक नै देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष पनि राजस्व उठानमा पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको र प्राथमिकीकरण गरी ध्यान दिन नसकिरहेको आलोचना सर्वत्र छ ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
