जेष्ठ १७ वीरगंज__सरकारको कुल राजस्व असुलीमा वीरगन्ज क्षेत्रको योगदान झन्डै ४८ प्रतिशत छ।मुलुकको प्रमुख स्थल नाका वीरगन्जमा, देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर, एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी), सुक्खा बन्दरगाहलगायतका राजस्व संकलनमा योगदान दिने निकाय संस्था छन्।
तर, संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटमा, वीरगन्जलाई नै उपेक्षा गरेको यहाँका निजी क्षेत्र र अर्थशास्त्रका जानकारहरूको गुनासो छ।बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष भए पनि वीरगन्ज खुसी हुनुपर्ने खालको नरहेको यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया छ।
देशको कुल राजस्वको झन्डै आधा राजस्व संकलन गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रमै महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको आर्थिक एवं औद्योगिक नगर वीरगन्जलाई केन्द्र सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा भने विभेद गरिएको गुनासो उनीहरूको छ।
हरेक वर्ष बजेट पूर्वसरकारले वीरगन्जको निजी क्षेत्र र जानकारहरूको सुझाव लिँदै आएको भए पनि बजेटमा भने सुझावअनुसारका कार्यक्रम समावेश नगर्ने थिति नै बसेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले गुनासो गरे।
उनले भने, ‘यसपालि पनि बजेट आउनुपूर्व बजेटमा वीरगन्जबाट थुप्रै सुझाव पठाएका थियौं, तर हाम्रा सबै सुझाव डस्टबिनमा सरकारले फ्याकिदिए जस्तो लाग्छ। हुलाकी राजमार्गबाहेक वीरगन्ज क्षेत्रलाई समेटेर कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको उनको गुनासो छ।वीरगन्ज क्षेत्रमा प्रस्तावित र निर्माणाधीन दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्ग, सिमरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानलगायतका राष्ट्रिय गौरवका योजनालई पनि बजेटले छुन नसकेकोमा दुःख लागेको गुप्ताले बताए।
पर्सा, बारा क्षेत्रमा रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोरलाई सरकारले अझैसम्म पनि औपचारिक रूपमा औद्योगिक करिडोर घोषणासमेत गर्न नसकेको निजी क्षेत्रका लागि विडम्बना नै भएको गुप्ताले बताए। पुँजीगत बजेटमा विद्यावारिधि गरेका डा. दीपेन्द्र चौधरीले विगत ५/७ वर्षदेखिका बजेटमा वीरगन्ज सधैं विभेदमा पर्दै आएको बताए।त्यसैको निरन्तरता अहिलेको बजेट पनि भएको उनको भनाइ छ।उनले भने, ‘वीरगन्जले सरकारलाई राजस्व मात्रै उठाएर दिँदै आएको छ, त्यसको बदलामा वीरगन्जले गाडीको धुवाँ र धुलो मात्रै पाएको छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पुरानो ठाकुरराम क्याम्पस, दरबार हाइस्कुलभन्दा पुरानो त्रिजुद्ध माविलगायतका शैक्षिक संस्थाहरू वीरगन्जमै रहेका छन्। तर, अहिलेसम्म वीरगन्जमा एउटा विश्वविद्यालयसमेत बन्न नसकेको उनको गुनासो छ।अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट, संविधानको धारा ११४ अनुसार, दुवै संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र पारित नभएर स्वतः खारेज हुने भएकाले यसमा पनि आशंका नै रहेको उनले बताए।
वीरगन्जका उद्योगीसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठले पनि बजेटमा वीरगन्जलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे।उनले भने, ‘बजेट काठमाडौं केन्द्रित देखियो, वीरगन्ज फेरि पनि विभेदमा परयो। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बजेटलाई सरकारको चुनावी बजेटको संज्ञा दिए। # साभार अनपूर्ण पोष्ट
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
