१५ जेठ काठमाण्डौं । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनको पहिलो ऐतिहासिक बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको आज १३ वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष सुरु भएको छ।
बिचार गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उमेरलाई अल्लारे र चन्चले उमेर मान्न सकिन्छ। तर एउटा व्यवस्थाको उमेरका हिसाबले एक दशकभन्दा लामो समयलाई छोटो र अल्लारे समय मान्न सकिँदैन। किनकि विश्वका कतिपय मुलुकले दसपन्ध्र वर्षको समयमा आर्थिक विकास र समृद्धिको एउटा मानक स्थापित गरेका छन् ।
तर नेपालले अपेक्षाकृत् राजनीतिक रुपमा शान्त र स्थिर समयमा पनि सन्तोषजनक पूर्वाधार, कृषि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरुको विकासको जगसमेत निर्माण गर्न सकेको छैन। अर्कोतिर, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, आवश्यक संरचना र नागरिकको विश्वासको तहमा पनि सन्तोषजनक प्रगति गर्न सकेन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र र राज्यसत्ताका सञ्चालकहरुको आधारभूत सीपमा रहेको कमी हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाका विगत १३ वर्षमा विभिन्न दलका एकल तथा संयुक्त सरकार गठनलाई फर्केर हेर्ने हो भने नयाँ संविधानको घोषणाकालसम्म अपवादबाहेक हरेक दलले कुनै न कुनै रुप र समयमा सरकार बनाउन पाएका छन् । नेपालको क्षेत्रीय तथा जातीय विविधताको विशेषताको कोणबाट हेर्ने हो भने पनि उक्त अवधिमा सबै साना तथा ठूला र जात, वर्ग तथा क्षेत्र विशेषको राजनीति गर्ने दलहरु पनि सरकारमा पुग्न सफल छन्।
नेपालजस्तो सानो तर धेरै जातीय र क्षेत्रीय विशेषता बोकेको मुलुकका लागि एउटै दलको सरकारभन्दा सबै खालका विविधता बोकेका दलहरुको संयुक्त सरकार अझ बढी समावेशी, सहभागितामूलक र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र चिन्तकहरुको पनि थियो र छ। गत १३ वर्षमा यस प्रकारको प्रयोग पनि पटकपटक भइसकेको छ।
विडम्बनाको नै भन्नुपर्छ, गणतान्त्रिक नेपालमा भएको यस्तो प्रयोगले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको देखिएन। घोषित रुपमा सर्वहारा वर्गको राजनीति गर्ने नीति लिएका दलहरु सरकारमा जाँदा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट त्यही वर्ग बन्यो। किनकि कथित तल्लो वर्गका नाममा राजनीति गरेका दलहरु सरकारमा पुग्नेबित्तिकै उनीहरुको वर्ग उकासिएर अर्कै भइसकेको हुन्थ्यो।
नत्र वर्गका नाममा राजनीति गर्नेहरुले आफैं सरकारमा जाँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायलाई समेत खुला बजारमा लिलाम गर्दैनथे। त्यस कारण जुन वर्गको राजनीति गर्ने नीति लिएर उनीहरु सरकारको नेतृत्वसम्म पुगे, त्यही वर्गलाई उनीहरुले सबैभन्दा पीडित बनाइरहेका छन्। बितेका १३ वर्षमा वर्गको राजनीति गर्नेको रातो रङ खुइलिएर चिन्नै नसक्ने गरी कालो भएको छ।
अर्कोतिर उदार लोकतन्त्र र खुला समाजको वकालत गर्ने र आफूलाई लोकतन्त्रको अगुवा ठान्ने दलहरु पनि एकल वा संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा पुगे। तर उनीहरुले आजको लोकतन्त्रबाट नागरिकले खोजेको अपेक्षा र चरित्रको सम्बोधन गर्न सकेनन्। जसले गर्दा लोकतन्त्रको संस्थागत र समृद्ध मुलुकको कामना बोकेको लोकतान्त्रिक जमात अझ बढी निराश बन्यो। आजको लोकतन्त्रको चरित्र र त्यसले निर्माण गरेको राज्यको चरित्रबाट कोही पनि सन्तुष्ट बन्न सकेनन्।
बितेको १३ वर्षमा भएका विभिन्न प्रयोगका सरकारले नेपाली नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नु त परैको कुरा आफ्नै दलका समर्थक र शुभेच्छुकलाई समेत आश्वस्त पार्न सकेनन्। परिणामस्वरुप नेपाली राजनीतिको मूल चरित्र दिनप्रतिदिन सिर्जनात्मक हुनुभन्दा प्रतिक्रियात्मक हुँदै गयो।
उदार लोकतन्त्र, वामपन्थ र पहिचानका आधारमा निर्माण गरिएका राजनीतिक दलहरुले गठन गरेका वर्षैपिच्छेका सरकारले नेपाली नागरिकलाई हदैसम्म निराश तुल्याए । र, निराश नागरिकको मनमा सरल प्रश्न थियो-आखिर जसले र जसरी सरकार बनाए पनि परिणाम किन आउँदैन ? प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुको एउटै जवाफ हुन्थ्यो, एउटै दलको एकमना र स्थिर सरकार नभएर तर यो उत्तर जनतालाई ढाट्ने मात्र कुरा रह्यो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधानको घोषणा भयो। संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। राजनीतिक अस्थिरता र स्थिर सरकार निर्माणद्वारा मात्रै सरकारले परिणाम दिन सक्छ भन्ने कुरालाई नेपाली जनताले गम्भीरतापूर्वक लिएका थिए। त्यसैले तीनै तहका निर्वाचनमा नागरिकले एउटै दललाई पूर्ण बहुमतसहित सरकारमा पठाए। उनीहरुलाई विश्वास दिलाइएको थियो, सरकार बनाउने र गिराउने खेलको कारणले गर्दा नै सरकारले परिणाम दिन नसकेको हो।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाका विगत १३ वर्षमा शासकहरुले सबै खालका प्रयोग गरेर सकिसकेका छन्। अनेक बहाना गरेर जनतालाई जति झुक्याउन सकिन्थ्यो झुक्याइसकेका छन्। नेताहरुले आफैंलाई थाहा नभएका उत्तर दिएर पनि थाकिसकेका छन्। यसको अर्थ के हो भने परम्परागत राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले गर्न सक्ने यावत् प्रयत्न, प्रयोग र प्रपन्च गरेर सकिसकेका छन्। तर कुनै परिणाम आउँदैन। नागरिकको हरेक प्रश्नको उत्तर परिणाममा होइन, शासकको प्रतिक्रियामा मात्र सुनिन्छ। मुलुक जहाँको तहीं छ।
सबै प्रयोग सकिएपछि आएको यो अवस्था भनेको अन्तिम विकल्पको विन्दु हो। सामाजिक चिन्तक, विश्लेषक र राजनीतिका मर्मज्ञहरुले नेपाली समाजलाई चिन्तित, निराश र पलायनवादी समाजका रुपमा चित्रित गर्न थालिसकेका छन्। नागरिकमा रहेको असीम ऊर्जा आज निराश र थकित बनेर पलायन भइरहेको छ। राजनीतिक दल र त्यसका नेतृत्वहरु नागरिकसँग संवाद गर्ने होइन, सम्बोधन गर्ने तहमा उक्लिएका छन्। र, यसले लोकतन्त्रलाई एउटा संवादहीन मृत व्यवस्थामा रुपान्तरण गरिरहेको छ।
बितेका १३ वर्षले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गतिशील राज्य व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्नुको सट्टा भ्रष्ट, असफल र अनुदार राज्यका रुपमा विकसित गरेको छ। राजकीय शक्ति जनताको भावनासँग कोसौं टाढा रहेको राज्य दोहनकारी जमातको कब्जामा पुगेको छ। त्यसको भ्रष्ट, अनुदार र अहंकारी चरित्रले राज्य शक्तिलाई आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिजस्तै दुरुपयोग मात्र मात्र गरेको छैन, कथित बहुमत र बलियो सरकारको दुरुपयोग गरेर अधिनायकवादी अभ्यास गर्न उद्यत छ।
कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि हाम्रा शासकमा छ। कसैले उदार लोकतन्त्र भयो भने परिणाम निस्किहान्छ र मुलुक बलियो र समृद्ध भइहाल्छ भन्ने ठान्छन्। कोही कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था भए समस्या समाधान हुन्छ भन्ने ठान्छन्। कसैले पहिचानको मुद्दा समाधान भयो भने मुलुक समृद्ध भइहाल्छ भन्ने ठान्छन्। आआफ्ना भिन्नभिन्न वैचारिक व्यवस्थाले शासन गरेमा आर्थिक समृद्धि, विकास र लोकतन्त्रको जगेर्ना हुने दलीय सोचको गरिबीले नै आजको अवस्था सिर्जना भएको हो।
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्थाका कारणले मात्र प्राप्त हुने होइन। कुनै पनि मुलुक लोकतान्त्रिक वा निरंकुश राजनीतिक व्यवस्थाका कारणले मात्र समृद्धि हासिल गरेका अथवा गरिब रहिरहेका होइनन्। शासकीय क्षमता, दुरदृष्टि र कुशल रणनीति भएको मानिने चर्चित केही नेताहरु जस्तै ली क्वान यु, देङ स्याओ पिङ, महाथिर मुहम्मद, सैनिक शासक भए पनि दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही जस्ता नेताहरुको सफलता नेतृत्वको रणनीतिक सोच, सक्षम ‘टेक्नोक्य्राट’ को उत्पादन र त्यसको सन्तुलित परिचालनबाट प्राप्त भएको हो।
निरंकुश राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको पक्षलाई नछोईकन राज्य सञ्चालनको कोणबाट मात्र विचार गर्ने हो भने तत्कालीन राजा महेन्द्रले सक्षम र शिक्षित ‘टेक्नोक्र्याट’ को सहयोगमा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ। यदुनाथ खनाल, डा.भेषबहादुर थापा, हर्क गुरुङ जस्ता कैयौं सक्षम व्यक्तिलाई राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायको जिम्मा दिएर उनले राज्यसत्तामा उत्कृष्टताको कदर गर्दै परिणाम निकाल्ने रणनीति तय गरेका थिए। जसले निर्धारित समयमा परिणाम निकाल्यो पनि।
तर आज राजनीति र राज्यसत्ताका लागि उत्कृष्टता, क्षमता र परिणामको अर्थ छैन। केवल आफन्त, नारा र प्रतिक्रियाका लागि मात्र स्थान छ। यो विरोधाभासले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै मात्र छैन, यसको दिनगन्तीसमेत हुन थालेको छ। राज्य, नेतृत्व र लोकतन्त्रका विपक्षमा जसरी जनमत बन्दै छ, नेपालका शासकहरुले वहुमतको बलमा लामो समय सत्तामा टिकिरहन सकिन्छ भन्ने सोच आजैबाट त्यागिदिए हुन्छ। किनकि समाज निराश र चिन्तित छ, जुनसुकै बेला जस्तोसुकै निर्णय दिन पनि सक्छ। समय छँदै सचेत बनौं।
१४ औं गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मंगलयम शुभकामना ।
यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस्
